नागपूर (Nagpur) : आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी 31 मार्च रोजी जिल्ह्यात जमीन व मालमत्तेशी संबंधित सुमारे 700 रजिस्ट्री (नोंदणी) झाल्या. त्यामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. 31 मार्च रोजी नोंदणी झाल्यामुळे या वर्तनाची 2022-23 मध्ये गणना केली जाईल.
नागपूर जिल्हा (शहर व ग्रामीण) दुय्यम निबंधकांची 21 ठिकाणी कार्यालये आहेत. जिथून घर आणि जमिनीची रजिस्ट्री केली जाते. दररोज सुमारे 600 रजिस्ट्री होतात, परंतु मार्च महिन्यात नोंदणीचे प्रमाण वाढते. शहरात 9 तर ग्रामीण भागात 12 रजिस्ट्री आहेत. नोंदणी शहरातील सह-दुय्यम निबंधक कार्यालयात आणि ग्रामीण भागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात केली जाते. शहरातील नोंदणीवर 7 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते, तर ग्रामीण भागात 5 आणि 6 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. छोट्या गावांतील मालमत्तेच्या नोंदणीवर केवळ 5 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.
रजिस्ट्री 3 महिन्यात करता येईल
मार्च महिन्यात रजिस्ट्रीच्या पुराव्यात वाढ होत असल्याचे नागपूर जिल्ह्याचे सहनिबंधक कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले. 1 एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्कातही वाढ झालेली नाही. मुद्रांक शुल्क समान राहील. ज्यांनी मुद्रांक शुल्क जमा केले आहे ते पुढील 3 महिन्यांसाठी नोंदणी करू शकतात. स्टॅम्प पेपरच्या तुटवड्याचा रजिस्ट्रीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. नोंदणीसाठी ई-चलानद्वारे मुद्रांक शुल्क भरले जाते.
150 कोटी वितरित केले
जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) दीडशे कोटींहून अधिक रक्कम विविध विभागांमध्ये वाटण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. डीपीसीसाठी 678 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. शासनाचा सर्व निधी वेळेवर पोहोचला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी 31 मार्च रोजी विविध शासकीय विभाग व कार्यालयातील कामांची बिले मंजुरीसाठी जिल्हा कोषागार कार्यालयात पोहोचली. सुमारे 100 शासकीय विभागांच्या 448 कार्यालयांतून शेकडो कोटींची बिले मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत कोषागार कार्यालयात पोहोचली.
कोषागार कार्यालयात सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत कामकाज सुरू होते. जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे अधिकारी बिलांसंदर्भातील कागदपत्रे व फाईल्स घेऊन पोहोचत होते. रात्री 11.57 पर्यंत बिल स्वीकारून मध्यरात्री 12 वाजता रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यात आली.
निधी खर्चाची कामे मार्च महिन्यात सर्वाधिक वेगाने केली जातात. शासनाने मार्चअखेरच विविध विभागांना निधी दिला असल्याने विभागप्रमुख निधी अन्यत्र वळवतात व बहुतांश बिल बनविण्याचे काम मार्चअखेरलाच केले जाते. 31 मार्चपूर्वी रक्कम खर्च न केल्यास निधी शासनाकडे परत जातो. दुपारी यंत्रणा हँग झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काम करताना अडचण आली.
बिले जमा करण्यासाठी 448 कार्यालयांतून कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची गर्दी दिसून आली. ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे बिल शेवटच्या दिवशी मध्यरात्री बारा वाजेपर्यंत विभागामार्फत पोहोचणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर हे विधेयक सरकारपर्यंत पोहोचत नाही. यंदाही सुमारे 1500 बिले कोषागार कार्यालयात पोहोचल्याची माहिती आहे.