नागपूर (Nagpur) : अनेक वर्षांपासून महापालिका लोकसहभागातून शहरात नद्या स्वच्छता अभियान राबविते. परंतु गेल्या आठ वर्षांत महापालिकेने इंधनावर तीन कोटी रुपये खर्च केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे लोकसहभागाचा दावा फोल ठरला असून, अभियान लोकसहभागातून आहे तर इंधनासाठी नागरिकांकडून मदत का घेतली गेली नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या आठ वर्षांपासून महापालिका पावसाळ्यापूर्वी शहरात लोकसहभागातून नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी अभियान राबवित आहे. नद्या स्वच्छतेसाठी लागणारे पोकलेन, ट्रक, टिप्पर आदी विविध शासकीय यंत्रणा, कंत्राटदार, प्रतिष्ठानांकडून घेतले जाते. 2019 मधील अपवाद वगळता महापालिकेने सात वर्षांत लोकसहभागातून यंत्रणा उभी केली. परंतु पोकलेन, ट्रक, टिप्परसाठी लागणाऱ्या इंधनासाठी 2 कोटी 95 लाख 32 हजार 564 रुपये खर्च न केल्याची माहिती महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाने आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना दिलेल्या माहितीतून पुढे आली आहे.
नाग नदीतील सांडपाण्याने गोसेखुर्द, अंभोरा दूषित झाले. एवढेच नव्हे स्वच्छता होत नसल्याने पावसाळ्यात नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरत होते. त्यामुळे 2016 पासून नाग नदीसह मोठी मोहीम सुरू करण्यात आली. महापौर, आयुक्तांपासून सारेच या मोहिमेत सामील झाले.
नागरिकांनीही उत्साहात या मोहिमेत भाग घेत कधी मानवी साखळी तर कधी नाग नदीत कचरा फेकू नये, असे बॅनर झळकावले. पण त्यानंतरच्या दोन तीन वर्षांतच लोकसहभागात सातत्याने घट झाली. आता ही मोहीम महापालिका फक्त यंत्रसामुग्री घेत असलेल्या प्रतिष्ठान, कंत्राटदारांपुरतीच मर्यादित झाल्याचे चित्र यंदा दिसून आले.
कंत्राटदार, शासकीय संस्था, प्रतिष्ठान महापालिकेला यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देत आहे. परंतु इंधनासाठी महापालिकेने याच संस्था, कंत्राटदारांकडे मागणी का केली नाही, ज्या कंत्राटदारांनी यंत्रसामुग्री दिली, ते इंधन देऊ शकत नव्हे काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे.
महापालिकेने मागणी केल्यास इंधनही देता आले असते, असे एका कंत्राटदाराने सांगितले. त्यामुळे महापालिकेकडून इंधनवरील खर्च करण्याचा आग्रह का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
मनपाने वर्षनिहाय केलेला इंधनावरील खर्च
2016 - 38 लाख 36 हजार 761रु, 2017 - 29 लाख 3 हजार 118, 2018 - 23 लाख 86 हजार 652 रु, 2019- 24 लाख 99 हजार 350 रु, 2020 - 35 लाख 5 हजार 798 रु, 2021 - 35 लाख 55 हजार 257, 2022 - 56 लाख 48 हजार 932 रु, 2023 - 51 लाख 96 हजार 696 रु