नागपूर (Nagpur) : मेडीकल रुग्णालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या रोबोटिक सर्जरी युनिटसाठी कमी पडणाऱ्या ३.६२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. याकरिता सीएसआर फंड आणि जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत निधी उपलब्ध करावा, असेही आदेशामध्ये नमूद केले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) अपुऱ्या सोयी-सुविधांसंदर्भात याचिका प्रलंबित आहे.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) रोबोटिक सर्जरी युनिट बसविण्याचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. गेल्या सुनावणी दरम्यान हा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला होता. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान, २०१९ साली या युनिटसाठी १६.८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कंत्राटाची प्रक्रीया पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्षात मात्र २० कोटी रुपयांची गरज याकरिता भासत असल्याचे निदर्शनास आले.
त्यामुळे, युनिट स्थापन करण्यासाठी ३.६२ कोटी रुपयांची कमतरता भासत असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. ही तूट सीएसआर फंड आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून भरून काढण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, वैद्यकीय साहित्य खरेदी प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करीत अधिष्ठाताना अधिकार देण्याचे आदेश मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दिले होते. याबाबत वित्त विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने आज दिले. सोबतच, मेडीकलमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली का? अशी देखील विचारणा न्यायालयाने केली. या सर्व आदेशाचा प्रगती अहवाल २२ जून रोजी सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशामध्ये नमूद केले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अनुप गिल्डा यांनी बाजू मांडली. तर, शासनातर्फे विशेष विधीज्ञ फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.