भंडारा (Bhandara) : ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील व गरीब कुटुंबांना वर्षातून 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करणारी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) नियोजन विभागाने 24 जानेवारी 2023 रोजी परिपत्रक काढून मनरेगातून ग्रामसेवकांना वगळल्याने महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित संघटनेच्या 10 एप्रिल 2023 च्या पत्रान्वये मनरेगा अंतर्गत होणाऱ्या विकास कामांवर गटविकास अधिकाऱ्यांनी बहिष्कार घातल्याने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे प्रभावित झाली.
त्यामुळे मजूर वर्ग रोजगारापासून वंचित झाला आहे. अनेक जण कामाच्या शोधार्थ भटकंती करीत असल्याची बाब लोकप्रतिनिधींनाही माहिती असताना कसलेही प्रयत्न केले गेले नसल्याने हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
ग्रामीण परिसरातील दारिद्र्य रेषेखालील व गरीब कुटुंबातील एका व्यक्तीस वर्षातून 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करण्याचे उद्दत्त हेतूने केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) निर्मिती केली. राज्यात ती महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने सुरू आहे. यात 60 टक्के अकुशल (मजूर प्रधान) आणि 40 टक्के कुशल (बांधकाम) कामांचे प्रावधान आहे. 50 टक्के कामे ग्रामपंचायत स्तरावरून तर 50 टक्के कामे बांधकाम, कृषी आणि वन विभागास करावयाची आहेत.
या योजनेचा केंद्रबिंदू ग्रामीण परिसर असल्याने नियोजन, देखरेख व सनियंत्रणाचे काम ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्यात आले असून ग्रामसेवकाचे मदतीला ग्रामसभेचे माध्यमातून ग्राम रोजगार सेवकाची निवड करण्यात आली आहे. मनरेगासाठी पंचायत समिती स्तरावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे माध्यमातून स्वतंत्र विभाग कार्यरत असून मनरेगा अंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंत विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना आहेत.
शासन निर्णय क्रमांक मग्रारोहायो-2011/प्र.क्र.95/रोहयो-10 अ दिनांक 27 मे 2011 नुसार मनरेगा ची विविध विकास कामे करण्यासंबंधात इतर यंत्रणांची भूमिका व जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून या शासन निर्णयातील परिशिष्ट अ मधील अनुक्रमांक 9 आणि 10 नुसार ग्रामसेवकावर आहे. ग्रामसेवकावरील कामाचा व्याप लक्षात घेता ग्रामसेवक संघटनेच्या मागणी वरून नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव (रोहयो) नंदकुमार यांनी 24 जानेवारी 2023 रोजी परिपत्रकाद्वारे मनरेगाची कामे ग्रामसेवकाकडून काढलेली आहेत.
मजूर हजेरी पत्रकावर ग्रामसेवकांची स्वाक्षरी नसल्यामुळे काही गैरप्रकार झाल्यास जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न उपस्थित करून महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित संघटनेने 10 एप्रिल 2023 अन्वये नियोजन विभागाशी पत्र व्यवहार करून मनरेगाच्या कामावर बहिष्कार घातल्याने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमीची कामे ठप्प पडली आहेत. त्यामुळे मजुरांची कामाचे शोधत भटकंती सुरू असली तरी लोक प्रतिनिधींचे मौन चर्चेचा विषय झाला आहे. या गंभीर बाबीवर शासन स्तरावरून तोडगा काढणे आवश्यक झाले आहे.