नागपूर (Nagpur) : स्थगितीमुळे खोळंबलेली विकास कामे पुन्हा सुरू करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने दिले असून सर्व विभागांना सुरू केलेल्या कामाच्या प्रगतीचे स्टेटस मागवले आहेत. तसेच पत्र राज्याच्या सार्वजनिक विभागाला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ठेकेदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेची सूत्र स्वीकारताच सर्वप्रथम महाविकास आघाडीच्या सर्व विकास कामे आणि वितरित केलेल्या निधीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महिनाभर मंत्रिमंडळाच्या विस्तारच झाला नाही. त्यामुळे मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली होती. सर्वच आमदारांची ओरड सुरू झाली होती. अधिकारी हातावर हात ठेऊन बसले होते. दुसरीकडे ठेकेदार अडचणीत सापडले होते. कोणालाच काही सूचत नव्हते. पावसाळी अधिवेशन आटोपताच शिंदे सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. धडाधड निर्णय घेत आहे. आता जिल्हा स्तरावर खोळंबलेली कामे सुरू करायचे ठरवले आहे. सर्व विभागांना पत्र पाठवून कामाचे स्टेटस मागितले आहे.
नागपूर जिल्ह्याच्या नियोजन समितीला ६२५ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी फक्त दहा टक्के निधी खर्च झाला होता. बहुतांश कामांचे नियोजन केले होते. काही कामांचे वाटपही झाले होते. त्यामुळे ठेकेदार खूश होते. मात्र अचनाक महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यामुळे सर्वांचाच नाईलाज झाले. हाती आलेली कामे ठेकेदारांना गमवावी लागली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सुमारे दोन महिन्यांपासून रिकामे बसून होते. लोकप्रतिनिधींचा नाराजी वाढत चालली होती. महापालिकेची निवडणूक समोर असल्याने कामे प्रलंबित ठेवणे सरकारलाही परवडणारे नाही. त्यामुळे पत्रव्यवहार करून कामे सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पत्राचे उत्तर आल्यानंतर टप्प्याटप्याने कामे सुरू केली जाणार असल्याचे समजते.