नागपूर (Nagpur) : नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये 2024-25 वर्षासाठी सरकारने निर्देशित केल्याप्रमाणे कमाल मर्यादेत 668 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता दिली. तथापि, जिल्हाच्या यंत्रणेकडील अतिरिक्त मागणी 1431 कोटी एवढी आहे. अतिरिक्त मागणीचा हा प्रारूप आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये सादर केला जाणार आहे. या बैठकीत जिल्हयाच्या आराखडा अंतिमतः ठरणार आहे.
गेल्यावर्षी 2023-24 मध्ये 852 कोटींचा खर्च माहे मार्चअखेरपर्यंत झाला होता. ही टक्केवारी 99.34 आहे. 2022-23च्या अंतर्गत माहे मार्च 2023 अखेरपर्यंत झालेल्या 852.90 कोटी रुपयांच्या खर्चास आजच्या नियोजनत समितीने मान्यता दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम या तीनही योजनांच्या 2024-25 वर्षासाठीच्या प्रारूप आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी प्रदान करण्यात आली. सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपाययोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम या तीनही योजनांच्या सन 2024-25 करीता प्रारूप आराखडा अंतर्गत विविध यंत्रणेकडून प्राप्त 2100 कोटींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. मात्र, शासनाने ठरवून दिलेल्या 668 कोटी कमाल मर्यादेत मान्यता प्रदान करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्याला समितीने बैठकीत मान्यता दिली.
तथापि, जिल्हयातील यंत्रणेकडील अतिरिक्त मागणी 1431 कोटी एवढी आहे. अतिरिक्त मागणीला मान्यता देण्याची विनंती राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये केली जाणार आहे. त्यानंतर त्याला अंतिम मान्यता दिली जाईल. 2023-24 अंतर्गत माहे डिसेंबर 2023 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा, सन 2023-24 अंतर्गत यंत्रणेकडील प्राप्त पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मंजुरी यावेळी देण्यात आली. नागपूर जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम या योजनांसाठी 85872.99 लक्ष नियतव्ययाची आर्थिक तरतूद होती. मार्च 2023 पर्यंत संपूर्ण निधी 85872.99 लक्ष अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीवर प्राप्त झाला होता. प्राप्त तरतुदीपैकी कार्यवाही यंत्रणेला 85854.16 लक्ष निधी वितरित करण्यात आलेला होता. मार्च 2023 अखेर 85290.16 लक्ष निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. मार्च 2023 अखेर 85290.08 लक्ष निधी खर्च झाला आहे. वितरित तरतुदींशी खर्चाची टक्केवारी 99.34 टक्के आहे. या गेल्यावर्षीच्या खर्चाला बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत सन 2024-25 पासून जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजना या गृह (परिवहन) विभागाकडील नवीन योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे.