नागपूर (Nagpur) : राज्य सरकारने 2017 मध्ये हाफकिनला औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आदी खरेदीचे अधिकार दिले होते. मात्र, पाच वर्षांत हाफकिन खरेदी प्रक्रिया राबवण्यात अपयशी ठरली आहे. यासाठीच राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागासह महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या औषधी व वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश बुधवारपासून प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. जोपर्यंत प्राधिकरणाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत वैद्यकीय आयुक्त यांना खरीदीचे अधिकार दिले आहेत.
तामिळनाडू आणि राजस्थान राज्यात औषध खरेदी महामंडळाचा सराव करून अधिक सक्षम प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खरेदी प्रक्रियेत नियामक मंडळाच्या सहभागामुळे, आयएएस दर्जाचा अधिकारी या प्राधिकरणामध्ये सीईओ असेल. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. याशिवाय आरोग्य समन्वयक दर्जाचे प्रशासक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांना मान्यता देण्यात आली असून एकूण 65 कोटी रुपये खर्च करण्याची अनुमति मिळाली आहे. हाफकीनमध्ये पुरेशी खरेदी क्षमता नसल्याने खरेदी वेळेवर होत नव्हती. वेगवेगळे विभाग किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था एकाच प्रकारची औषधे आणि उपकरणे वेगवेगळ्या दराने खरेदी करत होते. आता या खरेदीला आळा बसणार असून सर्व खरेदी एकाच खिडकीखाली होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
जिल्हास्तरावर औषध केंद्र
महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरणामुळे खरेदीची तपासणी करण्यासाठी कार्यक्षम अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये आणि विभागीय स्तरावर औषध केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत, असे नियोजन केले जाईल, जेणेकरून संबंधित भागातील शासकीय रुग्णालयांना तातडीने औषधे उपलब्ध होऊ शकतील. राज्य सरकारचे विविध विभाग दरवर्षी अंदाजे 20 ते 25 हजार कोटी रुपयांची औषधे खरेदी करते. या प्राधिकरणामुळे सरकारच्या 20 ते 30 टक्के निधीची बचत झाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
मेयोमध्ये मोफत औषध उपलब्ध होऊ लागले, आंदोलनानंतर रुग्णालय प्रशासन ऍक्शन मोडवर प्रिस्क्रिप्शनशिवाय रुग्णांना बेकायदेशीर औषधांची विक्री होत असल्याचे स्टिंग ऑपरेशनने उघडकीस आणल्यानंतर मेयो रुग्णालय प्रशासनाने आता रुग्णालयातूनच रुग्णांना मोफत औषधे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एक मार्चला रुग्णांना मोफत औषधासाठी फॉर्म देण्यात आले. या फॉर्मवर रुग्णाचे नाव, त्याचा आजार, डॉक्टरांचे नाव आणि औषधांचे नाव लिहिले होते. हा फॉर्म दिल्यानंतर रुग्णांना मोफत औषधे मिळतील असा दावा करण्यात आला आहे. हा आपल्या आंदोलनाचा विजय असल्याचे सांगत अन्याय निवारण समितीच्या अध्यक्षा ज्वाला धोटे म्हणाल्या की, आंदोलन आक्रमक झाल्यानंतर मेयो प्रशासन अलर्ट मोडवर आले आहे. आता रुग्णांना मोफत औषधे दिली जात आहेत. हॉस्पिटलमध्ये ही यंत्रणा वर्षानुवर्षे सुरू आहे, मात्र ती जाणीवपूर्वक बंद ठेवण्यात आली होती. आता अचानक रुग्णालय प्रशासनाकडे औषधांचा साठाही आहे आणि रुग्णांना औषधेही उपलब्ध करून दिली जात आहेत. यापूर्वी प्राथमिक उपचारासाठी वापरण्यात येणारे एनएस सलाईनही उपलब्ध नव्हते. रुग्णाच्या नातेवाईकांना बाहेरून खरेदी करून आणावे लागत होते.