नागपूर (Nagpur) : पारशिवनी तालुक्यातील पेंच जलाशयाच्या डाव्या कालव्याद्वारे भंडारा, सतरापूर उपसा सिंचन प्रकल्प तसेच मौदा, गुमथळा, मोहाडी, वरठी या भागातील शेतकऱ्यांना धान व इतर पिकांसाठी पाणी पोचविले जाते. तर उजव्या कालव्याने नागपूर महापालिका, कोराडी व खापरखेडा पॉवर स्टेशन, कळमेश्वर एमआयडीसीसह शेतकऱ्यांना पाणी पुरविले जाते. या कालव्याच्या दोन्ही भागांचे सिमेंट अस्तरीकरण पूर्णपणे उखडले असून कालव्याला भेगा, भगदाडे पडली आहेत. यामुळे पाण्याच्या मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असून, याकडे सिंचन विभागाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे.
दरवर्षी जवळपास पन्नास कोटी रुपये महसूल या जलाशयाच्या माध्यमातून शासनाला मिळतो. तरीही नविन अस्तरीकरण वा दुरुस्ती यासाठी रुपयाही खर्च केला जात नाही. दोन्ही कालव्यांवर एक लाख चार हजार हेक्टरवर दरवर्षी सिंचन होते. कोराडी व खापरखेडा औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रही याच कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. हा कालवा दुरुस्तीअभावी निकामी झाला तर नागपूरकरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी धावाधाव करावी लागेल. मागील पन्नास वर्षांपासून कालव्याच्या दुरुस्तीवर एक रुपयाही खर्च झालेला नसल्याने हा कालवा मरणासन्न अवस्थेत आहे.
कुठे जाते पेंचचे पाणी?
एक लाख चार हजार हेक्टरवर सिंचन
भंडारा, सतरापूर उपसा सिंचन प्रकल्प
नागपूर महापालिकेचे पंपिंग स्टेशन
कोराडी व खापरखेडा पॉवर स्टेशन
कळमेश्वर एमआयडीसी
कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. निधी प्राप्त होताच कालव्याचे अस्तरीकरण, दुरुस्ती करण्यात येईल. निधीअभावी कालव्याची दुरुस्ती करता आली नाही. अशी माहिती एन.एस. सावरकर, उप विभागीय अभियंता, पेच पाटबंधारे विभाग, पारशिवनी यांनी दिली. कालव्याची दुरुस्ती झाली नाही तर जागोजागी भगदाडे पडून कालवा निकामी होऊ शकतो. या समस्येकडे संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे. आमदार, खासदारांनी तर कायमच या समस्येकडे दुर्लक्ष केले आहे. असा आरोप शेतकरी भुजंग ढोरे यांनी लावला आहे.
आमदार, खासदारांचे दुर्लक्ष :
माजीमंत्री रणजित देशमुख, आमदार देवराव आसोले, तीन वेळेचे आमदार अॅड. आशीष जैस्वाल, डी. एम. रेड्डी, दोन वेळचे खासदार कृपाल तुमाने, त्याआधीचे माजी पंतप्रधान नरसिंह राव, खासदार मुकुल वासनिक, माजी मंत्री सुबोध मोहीते आणि इतर नेत्यांनी या भागाचे नेतृत्व केले आहे. मात्र, यापैकी एकाही नेत्याने वा लोकप्रतिनिधीने या समस्येकडे वेळेवर लक्ष दिलेले नाही. नेते आजही ही समस्या सोडविण्यासाठी फारसे उत्सुक नसल्याचे दिसून येते.