नागपूर (Nagpur) : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. कुठलीही टेंडर प्रक्रिया न राबविता एकाच संस्थेला ही दुकाने सुरू करण्याची परवानगी दिली असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. एचबीपी महाजन चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेने ही याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने ११ जुलै २०२३ रोजी एक शासन निर्णय जारी करून न्याकोप इंडिया लि. या संस्थेला राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधी विक्री केंद्र सुरू करण्याची परवानगी दिली. हा शासन निर्णय जारी करण्यापूर्वी कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. यासाठी जाहिरात दिली गेली नाही, टेंडर मागविण्यात आलेली नाही. सरकारने टेंडर मागविली असती तर यात इतरही संस्थांना सहभाग घेता आला असता. एकाच संस्थेला जेनेरिक औषधी विक्री केंद्र सुरू करण्याची परवानगी देणे कायद्याविरुद्ध आहे. त्यामुळे ही परवानगी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत आहे.
न्यायालयाने राज्य सरकार व न्याकोप कंपनीला नोटीस बजावत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच या सरकार निर्णयाची कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहील, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अनिल ढवस यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. कौस्तुभ भिसे यांनी सहकार्य केले.