नागपूर (Nagpur) : कोराडीतील ऊर्जाप्रकल्प 2010 मध्ये सुरू करताना प्रदूषणाला आळा बसावा म्हणून फ्लू गॅस डिसल्फरायजर (एफजीडी) यंत्रणा बसविण्यात येणार होती. त्यासाठी करण्यात आलेला करार गोपनीय पद्धतीने सादर करण्याची परवानगी देण्याची विनंती महाजेनकोने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला मागितली. हा करार केवळ गोपनीय धोरणाच्या नियमात बसत असल्यास तो गुप्त ठेवण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विदर्भातील ऊर्जा प्रकल्पांमुळे वाढत्या प्रदूषणांच्या मुद्यावर विदर्भ कनेक्ट संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विदर्भात नव्याने कुठलाही ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मागील सुनावणीत महाजेनकोतर्फे एफजीडी यंत्र लावण्यासाठी नोव्हेंबर महिन्यात कार्यादेश काढला आहे.
शापूरजी पालमजी या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र, कंपनीशी करार झाला आहे का? अशी विचारणा केली असता नकारार्थी उत्तर आल्याने न्यायालयाने महाजेनकोला चांगलेच फटकारले होते. यावर महाजेनकोने 31 जानेवारी रोजी न्यायालयात शपथपत्र सादर करीत कंपनीसोबत 31 जानेवारी रोजीच करार केला असल्याची माहिती दिली. हा करार सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र, हा करार गुप्तपणे सादर करण्याची परवानगी द्यावी आणि तो इतर पक्षकारांना दाखविला जाऊ नये, अशी विनंतीही करण्यात आली. परंतु, केवळ गोपनीय धोरणाच्या नियमामध्ये ते बसत असल्यास हा करार गुप्त ठेवण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. करार सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला. महाजेनकोतर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता ऍड. सावंत आणि ऍड. मोहित खजांची, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ऍड. रवी सन्याल यांनी तर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. तुषार मांडलेकर यांनी युक्तिवाद केला.