नागपूर (Nagpur) : अतिवृष्टीमध्ये खराब झालेले रस्ते आणि तुटलेल्या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी वर्ष 2015 मध्ये सरकारकडून निधी प्राप्त झाला होता. तेव्हापासून एक पैसाही दिला गेला नाही. निधीअभावी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील 3 हजार किलोमीटरचे रस्ते आणि 730 पुलांची दयनीय अवस्था झाली आहे. आतापर्यंत 497 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने पाठवले असले तरी सरकारकडून एक पैसाही प्राप्त झालेला नाही. जिल्हा परिषदेने यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडे 60 कोटींचा प्रस्ताव ठेवला होता, त्यापैकी केवळ 5 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. एवढा तुटपुंजा निधी मंजूर करून ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती कशी करायची, असा पेच जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. 497 कोटींचे प्रस्ताव सरकारकडे अडकले आहेत.
निधी कधी व किती मिळाला
ग्रामीण रस्ते, जिल्हा रस्ते, राज्य रस्ते आणि राष्ट्रीय महामार्गांसह 10,000 किलोमीटरचे रस्ते आहेत. राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग वगळता ग्रामीण व जिल्हा मार्गांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. अतिवृष्टीमुळे खराब झालेले किंवा खराब झालेले रस्ते आणि तुटलेले पूल दुरुस्त करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. सुधारणेचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेमार्फत पाठवले जातात. देखभालीसाठी राज्य सरकार निधीची तरतूद करते. 2013 मध्ये 1925 किमी रस्ता आणि 306 पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 69 कोटी 41 लाख रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. यामध्ये राज्य सरकारकडून 32 कोटी 44 लाख 29 हजार रुपये तर जिल्हा परिषदेला 7 कोटी 13 लाख रुपये जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झाले. त्यानंतर 2015 मध्ये 516 किलोमीटरचे रस्ते आणि 188 पुलांसाठी 60 कोटी 27 लाख रुपयांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. जिल्हा नियोजन समितीकडून 2 कोटी 78 लाख 91 हजार रुपये देण्यात आले.
2016 पासून एक पैसाही मिळालेला नाही
रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकार 2016 पासून कडून एक पैसाही मिळाला नाही. सन 2016 मध्ये 409 किमी रस्ते आणि 146 पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 75 कोटी 44 लाख, सन 2018 मध्ये 587 किमी रस्ते आणि 180 पुलांसाठी 54 कोटी 62 लाख, 263 किमी रस्त्यांसाठी 89 कोटी 77 लाख आणि 59 पुलांसाठी सन 2019 मध्ये 569 किमी रस्ते आणि 106 पुलांसाठी 81 कोटी 61 लाख रुपये, 2020 मध्ये पहिल्या 243 किमी रस्ते आणि 95 पुलांसाठी 62 कोटी 90 लाख रुपये आणि दुसऱ्यांदा 72 कोटी 66 लाख रुपये आणि 2022 मध्ये 1347 किमी रस्ते आणि 60 कोटी 80 लाख रुपयांचे 145 प्रस्ताव पुलांसाठी सरकारकडे पाठविण्यात आले. 60 कोटींच्या प्रस्तावात केवळ 5 कोटी आले. गेल्या वर्षी पावसात खराब झालेल्या 206 रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने 60 कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवला होता. त्यापैकी केवळ पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. निधीअभावी ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची मागणी सातत्याने जोर धरत आहे