चंद्रपूर (Chandrapur) : जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातील सोईट दिंडोरा गावाजवळ 2002 मध्ये मंजूर झालेला दिंडोरा बॅरेज प्रकल्प 22 वर्षांनंतरही निधीअभावी पूर्ण झाला नाही. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन आता राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेकडून (नाबार्ड) 750 कोटींचे कर्ज घेणार आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने कर्ज स्वीकृतीला मंजुरी दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
दिंडोरा बॅरेज प्रकल्प उभारणीसाठी मंजुरी मिळाल्यानंतर 2002 मध्ये काम सुरू केले. मात्र, प्रत्येक टप्प्यावर सरकारने निधीच्या अडचणी पुढे केल्या. तेव्हापासून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. प्रकल्पातून सुरुवातीला सिंचनासाठी केवळ 19 दलघमी पाणी देण्याचे ठरले होते. शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनी व प्रत्यक्षातील लाभ यात मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे राज्य शासनाने सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रकल्पाला पुनर्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, निधीबाबत कायम संभ्रम ठेवला. त्यामुळे राज्य शासनाने सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रकल्पाला पुनर्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, निधीबाबत कायम संभ्रम ठेवला. दरम्यान, दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर व विद्यमान आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनीही पाठपुरावा केला होता. मात्र, सत्तांतरानंतर हा प्रश्न थंडबस्त्यात पडला होता. नाबार्डकडून 750 कोटींचे कर्ज घेण्यास राज्य सरकारच्या विभागाने स्वीकृती दिली. या कर्जावर राज्य शासन नाबार्डला 5.25 टक्के प्रतिशत प्रतिवर्ष दराने व्याज देणार आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर सरकारने निधीबाबत निर्णय घेतला आहे.
पुनर्वसन व मोबदल्यावरून आंदोलने :
पुनर्वसन व मोबदल्याचा प्रश्न सरकारने अद्याप सोडविला नाही. शेतकरी व गावकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध करून आंदोलने केली. नोकरी व मोबदल्याचा प्रश्न तर सुटलाच नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यातील 506 हेक्टर व यवतमाळच्या मारेगाव परिसरातील 205 हेक्टर जमीन केवळ 40 हजार रुपये एकरने घेण्यात आली. त्याविरुद्धही अनेक आंदोलने झाली. 2013-14 कायद्याप्रमाणे योग्य मोबदला द्यावा, पुनर्वसन व जनावरांसह शेतमजूर-मच्छिमारांचे काय, या प्रश्नावरून प्रकल्पग्रस्तांनी 5 मार्च 2023 रोजी आंदोलन केले होते.
प्रकल्प रखडण्याचे कारण काय?
राज्य शासनाने प्रकल्पाला निधी देताना हात आखडता घेतला. शिवाय, भूसंपादन व पुनर्वसनाचे प्रश्न न सोडविल्याने सरकारला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. प्रकल्पातील 80 टक्के पाणी वीज प्रकल्प, 17 टक्के शेती व जेमतेम 3 टक्के पेयजलासाठी देण्याचे जाहीर केले होते. त्यावरून सरकारमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले होते. दरम्यान, काही शेतकरी न्यायालयात गेले. औद्योगिक वापरासाठी आता पाणीसाठा कमी केला असून, सिंचनासाठी वाढविला आहे.
दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पासाठी तीन जिल्ह्यांतून घेतल्या जमिनी :
वरोरा तालुक्यातील सोईट दिंडोरा गावाजवळ हा बॅरेज प्रकल्प उभारला जात आहे. चंद्रपूर, वर्धा व यवतमाळ जिल्ह्याच्या सीमेवरील तीनही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला जमिनी दिल्या. आतापर्यंत 1 हजार 408 हेक्टर जमीन संपादन झाली. वर्धा जिल्ह्यातील 695 हेक्टर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 506 हेक्टर आणि यवतमाळच्या मारेगाव परिसरातील 205 हेक्टर जमीन घेण्यात आली. या प्रकल्पातून 14 हजार 193 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाला येणार, असा दावा सरकारने केला आहे.