खापरखेडा, नागपूर (Khaparkheda, Nagpur) : दहेगाव ते कुही या सुमारे 27 किमी लांबीच्या महामार्ग-247 वर सुमारे 157 कोटी रुपये खर्च करून बसविण्यात आलेल्या पथदिव्यांचे वीज बिल थकल्यामुळे महावितरण कंपनीने वीजपुरवठा खंडित केला. त्यामुळे महामार्गावर वसलेली शहरे आणि गावांतील रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. रस्त्यावर अंधार असल्याने अपघातही घडत आहेत. असे असूनही, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) समस्येवर तोडगा काढण्यात असमर्थ ठरले आहे.
रस्ता रोको आंदोलनाची चेतावणी
भाजपचे जिल्हा ओबीसी आघाडीचे उपाध्यक्ष विलास महाल्ले यांनी पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याबाबत अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. त्यानंतर वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला होता. कंपनीने 50 हजार रुपये भरून थकबाकी भरण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली होती. परंतु कंपनीने थकीत बिल भरण्यास असमर्थता दर्शविल्याने पुन्हा वीजपुरवठा खंडित केला आहे.
थर्ड पार्टी अभियंता आणि कंपनीमुळे सर्वसामान्यांना त्रास होत आहे. दहेगाव, खापरखेडा, कुही येथील ग्रामस्थांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे महाल्ले यांनी मदतीचे आवाहन केले आहे. तसेच बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाला घेराव घालून रास्ता रोको आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मेसर्स स्वरस्वती कन्स्ट्रक्शन कंपनीने बांधकाम पूर्ण केल्यावर मुख्य अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई आणि कार्यकारी अभियंता यांनी स्वरस्वती कन्स्ट्रक्शन कंपनीला सीओडी प्रमाणपत्र देण्यास सांगितले होते. दखल घेऊनही अभियंत्याने आजपर्यंत प्रमाणपत्र दिलेले नाही. त्यामुळेच काम पूर्ण होऊनही ठेकेदाराला देयके देता आली नाहीत. सप्टेंबर-2020 मध्ये बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
थर्ड पार्टी अभियंता म्हणजे काय?
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून बांधकामाची देखरेख करण्याचे अधिकार खासगी संस्थांच्या अभियंता संघाला दिले आहेत. ज्याद्वारे बांधकामाचे आणि बिल प्रक्रियेचे अधिकार देखील थर्ड पार्टीकडे सुपूर्द केले जातात. तर कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग नागपूर यांनी आउटसोर्सिंग कंपनीला अभियंता शिंदे यांच्या कारभाराबाबत व ब्लॅकमेलिंगबाबत पत्र दिले होते. मात्र तरीही माजी नेत्याचा दबाव आणून संबंधित अभियंता कंपनीत कायम आहेत.
गेल्या दोन ते अडीच वर्षांत स्वरस्वती कन्स्ट्रक्शनने सर्व कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र थर्ड पार्टी अभियंत्याने आजपर्यंत देखभालीसाठी एक रुपयाही दिलेला नाही. सादर केलेल्या बिलात प्रत्येक वेळी त्रुटी काढून बिल अवैध ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे दहेगाव ते कुहीपर्यंतचे वीज बिल थकीत राहिले आहे. यासाठी जबाबदार कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.