नागपूर (Nagpur) : डिसेंबर 2023 मध्ये नागपुरात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हजारो कोट्यवधी निधी अनेक प्रकल्पांसाठी मंजूर केला. त्यात या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी हजारो कोटी रूपयेच्या निधीला मान्यता दिली. पण प्रश्न असा की, दरवर्षी राज्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी कोटयवधि मंजूर होतात पण 'ते' प्रकल्प पूर्णत्वास येत नाही. गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील महत्वपूर्ण सिंचन प्रकल्प अजुनही रखडलेले आहेत. आणि दरवर्षी काम होत नसल्यामुळे प्रकल्पांची किंमत वाढत चालली आहे.
कोणत्या प्रकल्पाला किती निधी मंजूर :
सातारा जिल्ह्यामधील कराड तालुक्यातील टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या 7 हजार 370 कोटीच्या खर्चास तिसरी सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात घेतला. कृष्णा नदीवर टेंभू गावाजवळ बॅरेज बांधून 22 अ.घ.फू. पाणी उचलून सातारा, सोलापूर व सांगली जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील एकूण 80 हजार 472 हेक्टर क्षेत्रास सिंचन लाभ देण्यात येणार होता. मात्र सिंचन प्रकल्पालगतचे उंचावरील क्षेत्र सिंचनापासून वंचित होते. त्यामुळे अतिरिक्त 8 अ.घ.फू. इतक्या अतिरिक्त पाणी वापराच्या अनुषंगाने नव्या कामांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या अतिरिक्त पाणी वापरातून सिंचनापासून वंचित एकूण 94 गावांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सातारा, सोलापूर व सांगली या जिल्हयांमधील दहा तालुक्यांतील 334 गावांतील एकूण 1 लाख 21 हजार 475 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
चासकमान सिंचन प्रकल्पास सुधारित मान्यता :
पुणे जिल्ह्यामधील खेड तालुक्यातील चासकमान सिंचन प्रकल्पास तिसरी सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पाकरिता 1 हजार 956 कोटी 95 लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता 44 हजार 170 हेक्टर असून खेड तालुक्यातील 8 हजार 283 हेक्टर व शिरूर तालुक्यातील 35 हजार 877 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
पाडळसे निम्न तापी प्रकल्पास सुधारित मान्यता
जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे या प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तापी नदीवरील या प्रकल्पाचे काम 1999पासून सुरु आहे. सध्या 12.97 द.ल.घ.मी. मृत जलसाठा निर्माण होतो. या प्रकल्पामुळे अमळनेर, चोपडा, पारोळा, धरणगाव, धुळे व सिंदखेडा तालुक्यांना लाभ होऊन 43 हजार 600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येतील. या प्रकल्पासाठी 4 हजार 890 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या सिंचन प्रकल्पांना कोटयवधि रुपये निधी तर मंजूर करण्यात आला, पण खरच हे प्रकल्प पूर्ण होतील का ? पुनर्वसित लोकांना यावर्षी तरी न्याय मिळेल का आणि पाणीची टंचाई भासणाऱ्या गावांना मुबलक पाणी मिळेल का असे अनेक प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहे.