नागपूर (Nagpur) : कराराप्रमाणे कोल वॉशरी कोळशाचा पुरवठा करीत नसल्याने महाजेनकोने खनिकर्म महाविकास मंडळाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीचा अहवाल तयार केला असल्याने अनेक अधिकारी आणि वॉश कोलचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
महाजेनकोने वॉश कोलसाठी खनिकर्म महाविकास मंडळाची नोडल एजंसी म्हणून नियुक्ती केली होती. मंडळाने ब्लॅक लिस्टेड कंपन्यांना कोल वॉशरीचे काम दिले होते. कोल वॉश करण्यासाठी ६५० रुपये प्रतिटन वॉशरीजला दिले जात होते. सोबतच १५ टक्के रिजेक्ट कोळसाही दिला जात होता. रिजेक्ट कोल तपासण्याची कुठलीही यंत्रणा नव्हती. याचा फायदा घेत रिजेक्ट कोळसा चढ्याभावाने बाजारात विकला जात होता. हा कोट्‍यवधीचा गैरव्यवहार राजसोसपणे सुमारे दोन वर्षांपासून सुरू होता.
जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार सतत या विरोधात आवाज उठवत होते. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत गैरव्यवहाराचे अनेक कागदपत्रे त्यांच्या हाती लागले होते. सर्व दस्तावेज त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच सीबीआयला सोपवून चौकशीची मागणी केली होती. मात्र महाजेनको आणि खनिकर्म महामंडळ दखल घेत नव्हते. असे असले तरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याप्रकरणाची गोपनीय पद्धतीने चौकशी सुरू होती. याची चाहूल लागताच महाजेनकोच्या अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या माध्यमातून ते स्वतःला सुरक्षित करण्याचा खटाटोप करीत असल्याचे दिसून येते.
कोल वॉशरीजच्या घोटाळ्याकडे जय जवान जय किसान संघटना सातत्याने लक्ष वेधत आहे. त्याचे सबळ पुरावेही दिले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी केली असेल तर त्याचा आम्हाला आनंदच आहे. आता महाजेनको आणि खनिकर्म विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक चौकशी करावी. आजवर झालेल्या महाजेनकोच्या नुकसानीची त्यांच्याकडून भरपाई करण्यात यावी. तसेच ताबोडतोब कोल वॉशरीजचा करार रद्द करण्यात यावा.
- प्रशांत पवार, अध्यक्ष, जय जवान जय किसान संघटना