कंत्राटदाराला दंड आकारून रस्ता दुरुस्त कसा होणार?

अकोला (Akola) ः अकोला जिल्ह्यातील (Akola District) अकोट (Akot) रोडवरील दहिहांडा फाटा ते दर्यापूरपर्यंत व बार्शीटाकळी ते वाडेगावपर्यंतच्या रस्त्याच्या कामात झालेल्या अनियमिततेचा प्रश्न विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात चांगलाच गाजला. तीन वर्षांपासून रखडलेल्या या रस्त्यांवरून ये-जा करणारे नागरिक मरण यातणा भोगत असताना सरकारने मात्र कंत्राटदाराला केवळ दंडात्मक कारवाई करून सोडून दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

अकोला जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांची कामे रखडलेली आहेत. त्यात राष्ट्रीय महामार्गापासून ते ग्रामीण रस्त्यांपर्यंतच्या अनेक मार्गांचा समावेश आहे. पाच वर्षांपासून नागरिकांना या रस्त्यांची कामे कधी पूर्ण होतील या प्रतिक्षेत धूळ खावी लागत आहे. रस्त्यात मोठमोठे खड्डे पडले असून, संबंधित ठेकेदार कामे करण्यास तयार नसतानाही त्याच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. याबाबत आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात रस्त्यांचा प्रश्न उचलून धरला. त्यात प्रामुख्याने तीन वर्षांपासून रखडलेल्या दोन मार्गांच्या कामात झालेल्या अनियमिततेबाबत सरकारला त्यांनी जाब विचारला आहे. विधानसभेत त्यांनी अकोला जिल्ह्यातील किनखेड पूर्णा ते दर्यापूर दरम्यानच्या राज्य मार्ग क्रमांक २७८ व बार्शीटाकळी ते वाडेगावपर्यंतच्या राज्य महामार्ग क्रमांक २७४ दुरुस्ती कामात झालेल्या अनियमितते प्रकरणी स्पष्टीकरण मागितले. या रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी अवाजवी तरतुदीची मागणी व दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप सावरकर यांनी केला.

जिल्ह्यातील राज्य महामार्ग क्रमांक २७४ रस्त्याच्या कामाची सुधारणा करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग अकोला यांनी ५ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यारंभ आदेश दिले. उक्त काम करण्याचा विहित कालावधी सहा महिन्यांचा होता. तीन वर्षे उलटून सुद्धा संबंधित कंत्राटदाराने अद्याप काम पूर्ण केले नाही. आता कंत्राटदाराने काम करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. कंत्राटदाराचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यासाठी अधीक्षक अभियंता अकोला यांनी सरकारला प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, राज्य सरकारकडे असा कोणताही प्रस्तावच गेला नसल्याने मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातून दिसून येते.

मंत्री म्हणातात, दंड केला!

राज्याचे बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आमदार सावरकरांच्या प्रश्नावर लेखी उत्तरात संबंधितास करणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे सांगितले. रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही व कंत्राटदारावर करारनाम्यातील तरतुदी नुसार दांडात्मक कारवाई करण्यात आली असल्याचे त्यांच्या उत्तरात नमुद आहे. संबंधित कंत्राटदाराला काळ्यायादीत टाकण्यासाठी अधीक्षक अभियंता अकोला यांनी सरकारला कळविले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

चौकशी होईल, पण रस्त्याचे काय?

अकोला जिल्ह्यातील रस्त्याच्या अनियमिततेबाबत अधीक्षक अभियंता दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ अमरावती यांचे मार्फत चौकशीचा आदेश देण्यात आला असल्याचे बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. चौकशी अहवालातील निष्कर्षानुसार उचित कार्यवाही करण्यात येईल. दोन्ही रस्त्यांच्या कामाबाबत कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असल्याचेही ते म्हणाले. रस्त्यावरील खडे बुजवून रस्ता वाहतुकीस सुस्थितीत ठेवण्यात आला असल्याचे त्यांच्या उत्तरात नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात स्थिती अगदी उलट आहे. त्यामुळे चौकशी होईलही पण नागरिकांच्या सोयीसाठी हा रस्ता कधी होईल, याकडे सरकार लक्ष देणार आहे का, हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात.