नागपूर (Nagpur) : केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत नागपूर महानगरपालिकेच्या 957.01 कोटीच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पास केंद्र शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. नागपूर शहरासाठी महत्वपूर्ण या प्रकल्पाच्या मान्यतेबद्दल मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले.
केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानाची शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये 2021-22 पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत राज्याच्या 18236.39 कोटी प्रकल्प किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखड्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये नागपूर महानगरपालिकेच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पाचा समावेश असून त्यास केंद्र शासनाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत 957.01 असून यामध्ये केंद्र शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदान 25 टक्के (239.25 कोटी), राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदान 25 टक्के (239.25 कोटी) आणि नागपूर महानगरपालिकेचा हिस्सा 50 टक्के (478.51 कोटी) असेल.
दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रातील पोहरा नदी वाहत असलेल्या भागांमध्ये मलनि:स्सारणाचे कार्य केले जाणार आहे. प्रकल्पांतर्गत लक्ष्मीनगर, हनुमान नगर, धंतोली या झोनमध्ये पूर्ण तर नेहरू नगर झोनच्या काही भागांमध्ये नवीन सिवर लाईन टाकली जाणार आहे. उपरोक्त भागात 253 किमी तसेच हुडकेश्वर-नरसाळा भागामध्ये 164 किमी अशी एकूण 417 किमी नवीन सिवर लाईन टाकण्याचे काम मलनि:स्सारण प्रकल्पांतर्गत होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये चिखली आणि जयताळा येथे दोन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प देखील उभारले जाणार आहेत. यातील चिखली येथील प्रकल्पाची क्षमता 35 एमएलडी तर जयताळा येथील प्रकल्पाची क्षमता 10 एमएलडी असेल. संपूर्ण प्रकल्प 3 वर्षात पूर्ण करण्याचे आदेश शासनातर्फे देण्यात आलेले आहेत. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार केंद्र शासनाच्या हिश्याचा निधी हा 20 टक्के, 40 टक्के आणि 40 टक्के अशा तीन टप्प्यामध्ये वितरीत करण्यात येणार आहे.