नागपूर (Nagpur) : मेयोची अलीकडे एमबीबीएस विद्यार्थी क्षमता वाढली. दरवर्षी दीडशेवर विद्यार्थी प्रवेश घेतात. यामुळे वसतिगृहाची समस्या निर्माण झाली. मात्र यावर्षी मदतीसाठी चक्क केंद्र सरकार धावून आले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्लूएस) विद्याथ्यर्थ्यांसाठी मेयोत वसतिगृहासाठी 55 कोटींचा निधी केंद्राकडून मिळणार असून 246 विद्यार्थ्यांच्या निवासाचा प्रश्न सुटणार आहे.
वैद्यकीय पदवीसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थी इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश मिळवितात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने 'टर्न की' तत्त्वावर केंद्र सरकारच्या वाट्यापैकी इडब्लूएस कोट्यातून 55 कोटींचा निधी देऊ केला आहे. या निधीतून 246 खाटांच्या क्षमतेचे पदवीला असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधले जाणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकार स्वतः ही इमारत बांधून देणार आहे.
दोन वसतिगृह झाले जीर्ण :
मेयोतील जीर्ण झालेले जवाहर आणि सुभाष हे दोन वसतीगृह जमीनदोस्त करून पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे नवे वसतीगृह उभारले जाणार आहे. या वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारने हॉस्पिटल सर्व्हिसेस कंसल्टन्सी कंपनीला (एचएससीसी) जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत ईडब्ल्यूएस कोट्यातून 55 कोटींचा विशेष निधी कंपनीकडे वळता केला आहे. या वसतिगृहात सध्या वास्तव्यास असलेल्या विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था होताच, या इमारती संबंधित कंपनीकडे सुपूर्द केल्या जाणार आहेत. जमिनीचे सपाटीकरण केल्यानंतर वसतिगृहाचे बांधकाम सुरू होईल. केंद्रातर्फे 'टर्न की' 'तत्त्वावर हे वसतिगृह उभारले आणि राज्य सरकारच्या सहकार्यान होणाऱ्या या वसतिगृहासाठी केंद्राने आपला वाटा उचलला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडे प्रस्तावही सादर झाला आहे. विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था झाल्यानंतर आणि आचारसंहिता संपताच पुढील प्रक्रिया होणार आहे. अशी माहिती मेयो चे अधिष्ठाता डॉ. रवी चव्हाण यांनी दिली.