अमरावती (Amravati) : जिल्हा परिषदेत गत दोन वर्षांपासून निवडणुका लांबल्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना मोठा फटका बसला आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संपूर्ण कारभार हा प्रशासकाच्या हातात आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेला पंधराव्या वित्त आयोगाकडून मिळणारा 10 टक्के, टाइटचा 16 कोटी 72 लाख 15 हजार, तर अनटाइटचा सुमारे 11 कोटी 14 लाख 77 हजार अशा एकूण 27 कोटी 86 लाख 92 हजार रुपयांचा सन 2022-23 व 2023-24 या दोन वर्षांत छदामही मिळाला नाही.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र शासनाकडून वित्त आयोगाच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पायाभूत प्रकल्प याबरोबरच मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामांसाठी निधी दिला जातो. सन 2020-21 या वर्षापासून 15 वा वित्त आयोग सुरू केला आहे. यातून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देताना नागरी भागात करसंकलनाच्या प्रमाणात, तर ग्रामीण भागात लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या तुलनेत निधीचे वाटप होते. जिल्हा परिषद व नगरपंचायती या बहुतांश वित्त आयोगाकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीवर अवलंबून असतात. मात्र, दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील 14 पैकी 11 पंचायत समित्यांना वित्त आयोगाचा निधी मिळाला नाही.
विकासावर विपरीत परिणाम :
गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवटीमुळे वित्त आयोगाकडून निधीच दिला गेला नाही. त्यामुळे वित्त आयोगाकडून येणारा जिल्हा परिषदेचा 27 कोटींचा निधी अडकला आहे. परिणामी ग्रामीण भागाच्या विकासावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीला ब्रेक लागला आहे.