अमरावती (Amravati) : जिल्हा परिषदेची आर्थिक तिजोरी सांभाळणाऱ्या वित्त विभागाला राज्य सरकारकडून रविवार, 31 मार्च रोजी रात्री उशिरापर्यत विविध विभागांमार्फत केल्या जाणाऱ्या विकास कामासाठी तसेच योजनाकरिता सुमारे 53 कोटी 46 लाख 60 हजार 125 रुपयांच्या निधीची भर आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी टाकली आहे.
मार्च एंडिंगला जिल्हा परिषदेला राज्य शासन तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर केलेल्या 2023- 24 या आर्थिक वर्षातील शासनाकडील अप्राप्त झालेल्या निधीची रक्कम जमा केली आहे. 31 मार्च रोजी जिल्हा परिषदेतील 8 विभागांसाठी 53 कोटी 46 लाख 60 हजार 125 रुपये एवढा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. एप्रिल महिन्यापासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते, त्यामुळे मार्च अखेर हिशेबाची जुळवाजुळव शासकीय विभागात गत काही दिवसापासून सुरू होती. 31 मार्चला निधी विनियोग शासनाकडे सादर करावा लागतो. वर्षभरात राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला विविध योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या योजनांच्या व विकास कामांचा संदर्भातील संपूर्ण लेखाजोखा मार्च एंडिंगला बंद करण्यात येतो. त्यानुसार आर्थिक वर्षांच्या ताळेबंदाची जुळवणी पूर्ण होऊन शासनाकडून प्राप्त व अप्राप्त निधी लेखाजोखा लक्षात घेऊन शासनाकडून आर्थिक वर्षाच्या प्राप्त असलेला निधी बीडीएसवर राज्याच्या वित्त विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येतो. त्यानुसार 31 मार्च एंडिंगला झेडपीच्या विविध विभागांना आर्थिक वर्षात द्यावयाचा सुमारे 53 कोटी 46 लाख 60 हजार 125 रुपयाचा निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिला आहे. मार्च एंडिंग कामे रात्री दीड वाजेपर्यंत चालली. यासाठी सीईओ संतोष जोशी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे, उपमुख्यलेखा अधिकारी अश्विनी मारणे, लेखा अधिकारी, मधुसूदन दुधक्के, संजय नेवारे, पंचायतचे डेप्युटी सीईओ बालासाहेब बायस, डॉ. कैलास घोडके, श्रीराम कुलकर्णी, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड, पाणी पुरवठयाचे कार्यकारी अभियंता सुनिल जाधव, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोळंके, कर्मचारी उपस्थित होते.
या विभागांना मिळाला निधी :
मार्च एंडिंगला जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने कोषागार कार्यालयाने निधी मागणीसाठीची देयके सादर केली होती. त्यानुसार शासनाने जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला 23 कोटी 68 लाख 82 हजार, आरोग्य विभागाला 95 लाख 40 हजार, समाज कल्याणला 15 कोटी 21 लाख 3 हजार 420, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला 12 कोटी लाख, पशुसंवर्धन विभागाला 15 कोटी लाख, महिला व बालकल्याणला 77 लाख 82 हजार 929, जलसंधारण 20 विभागाला 55 लाख आणि पंचायत विभागाला 8 कोटी 84 लाख 51 हजार 776 असा एकूण 53 कोटी 46 लाख 60 हजार 125 रुपयांचा निधी मिळाला आहे.