Gondia News गोंदिया : 1983 साली मंजूर झालेल्या पिंडकेपार मध्यम प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. यानंतर पिंडकेपार प्रकल्पासाठी अंदाजे 50 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र एकापाठोपाठ एक अनेक समस्या निर्माण होत असल्याने राज्य सरकारने या प्रकल्पाची फाईलच बंद केली. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये तर पाण्यात गेलेच, पण शेतकऱ्यांची स्वप्नेही धुळीला मिळाली आहेत.
पिंडकेपार मध्यम प्रकल्प 1983 मध्ये मंजूर झाला होता. या कालावधीत प्रकल्पाची किंमत 2.43 कोटी रुपये एवढी होती. या प्रकल्पासाठी डव्वा आणि रापेवाडा शेतकऱ्यांची 156 हेक्टर जमीन आणि वनविभागाची 34.77 हेक्टर जमीन संपादित करायची होती.
सुरवातीला या प्रकल्पासाठी रक्कमच मिळाली नाही. तर 1988-89 मध्ये वन कायद्याच्या नावावर ह्या प्रकल्पात अडथळा आणण्यात आला होता. अनेक गावांना या प्रकल्पाचा फायदा झाला असता परंतु या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तर आता फाइलच बंद केली जाणार आहे. आज ही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष दिले तर हजारो हेक्टर शेतीला पाणी मिळेल.
मात्र प्रकल्पाच्या मंजुरीनंतर आतापर्यंत लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या कामाला गती मिळू शकली नाही. या प्रकल्पाला 2008-09 मध्ये 38 वर्षे पूर्ण झाली. प्रकल्पाची किंमत 40 कोटी 66 लाखांवर पोहोचली. तरीही समस्या संपत नव्हती. आता या प्रकल्पाची फाईलच बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांअभावी ही फाईल बंद पडल्याचा आरोप आता होत आहे.
5 जानेवारी 1983 रोजी पिंडकेपार लघू सिंचन प्रकल्पाच्या कामासाठी राज्य शासनाकडून 2.43 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली. परंतु सरकारने आवश्यक त्यावेळी रक्कम उपलब्धच केली नाही. यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरवातीपासूनच रेंगाळत गेले, याचेच परिणाम लगतच्या अनेक गावांना आज भोगावे लागत आहे. शासनाने प्रशासकीय मंजुरी तर दिली, परंतु स्थानिक लोकप्रतिनिधी कमी पडले, हेच या प्रकल्पाचे काम रेंगाळल्याने सिद्ध होत आहे.
जर वेळेवर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रकल्पाकडे लक्ष दिले असते तर नागरिकांवर ही वेळ आली नसती. नागरिकांनी सांगितले की त्यांना पाण्यासाठी भटकावे लागते तर पाण्याअभावी शेती सुद्धा होत नाही. यापुढे ही अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर आगामी निवडणुकीत मतदान करणार नाही, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.