गोंदिया (Gondia) : तब्बल 127 कोटी खर्च केलेली अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील झाशीनगर उपसा सिंचन योजना प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणामुळे रखडली असल्याने तब्बल 42 गावातील नागरिकांना सिंचनापासून वंचित राहावे लागत आहे. निवडणुका आल्या की नेतेमंडळी झाशीनगर उपसा सिंचन योजना मार्गी लावण्याचे आश्वासन देतात. पण दरवेळी ते आश्वासन फोल ठरत असल्याने या भागातील शेतकरी आता तुम्हीच सांगा विश्वास ठेवायचा कसा, असा सवाल करीत आहेत.
ऑक्टोबर 1996 ला इटियाडोह प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून झाशीनगर उपसा सिंचन योजना मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेवर आतापर्यंत 127 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. शासनाच्या जलसंधारण विभागांतर्गत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ही योजना मंजूर करण्यात आली होती. पण शासनाची उदासीनता व राजकारण्यांच्या नाकर्तेपणामुळे तब्बल 28 वर्षे लोटून देखील बाधित असलेल्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळू शकले नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
ही योजना रखडली असल्याने या परिसरातील तब्बल 42 गावातील शेतकऱ्यांना सिंचनापासून वंचित राहावे लागत आहे. योजनेची काही कामे अपूर्ण असून, ती पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागाला मुहूर्त सापडत नसल्याचे चित्र आहे.
झालेली कामेही निकृष्ट दर्जाची :
झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेच्या मोटारपंप, कॅनॉल अस्तरीकरणासह इतर कामे निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. तर निकृष्ट कामामुळे ही योजना बंद पडत आहे. मात्र याकडे संबंधित विभाग आणि लोकप्रतिनिधींचे सुद्धा दुर्लक्ष झाले आहे.
झाशीनगर हे गाव 1970 ला पुनर्वसित झाले आहे. हे गाव कोरडवाहू असल्याने येथील शेतकऱ्यांना मदत होण्यासाठी तत्कालीन खा. महादेवराव शिवनकर यांच्या नेतृत्वात ही योजना सुरू करण्यात आली होती. येथील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळेल व त्यांचे जीवनमान उंचावेल, हा मुख्य हेतू होता. ही योजना अद्यापही पूर्ण झाली नाही, अशी प्रतिक्रिया प्रकल्पबाधित शेतकरी राजाराम कुरसुंगे यांनी दिली.
50 हजार शेतकऱ्यांना होणार होती सिंचनाची सोय :
इटियाडोह प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध व्हावा म्हणून झाशीनगर उपसा सिंचन योजना मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत प्रकल्पातील प्रस्थापित 12 गावे व नवेगाव बांधत जलाशयांतर्गत 32 गावातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करावयाचे होते. ही योजना पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्यातील जवळपास 50 हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत आधी 12 गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून द्यावे, केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेले या योजनेचे नाहरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे, वनविभाग व विद्युत बिलाची अडचण मार्गी लावूनच ही योजना कार्यान्वित करण्यात यावी, अशी मागणी प्रकल्प बाधित शेतकरी कुंडलिक चनाप यांनी केली.