नागपूर (Nagpur) : पंधराव्या वित्त आयोगाकडून नागपूर जिल्ह्याला दुसऱ्या हप्त्यातील 23 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यापैकी प्रत्येकी 2.35 कोटी रुपये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना मिळणार असून, उर्वरित 18 कोटी रुपये ग्राम पंचायतींना दिले जाणार आहेत.
ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या या निधीचे वाटप लोकसंख्या 10 टक्के)आणि क्षेत्रफळ 10 टक्के या सूत्रानुसार होणार आहे. त्यामुळे अधिक लोकसंख्या असलेल्या अनेक गावांना चांगले अनुदान मिळणार असून त्यामुळे ग्रामपंचायत सक्षमीकरणासाठी मदत होणार आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध कामांसाठी निधी मिळतो. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत विकासनिधीसाठी ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेवर अवलंबून रहावे लागत होते. परंतु चौदाव्या वित्त आयोगापासून हा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील जनरल बेसिक असून ग्रँटच्या (अनटाइड) अबंधित स्वरुपातील दुसऱ्या हफ्त्याची रक्कम केंद्र सरकारने मंजूर केली आहे. हे पैसे राज्य शासनाच्या माध्यमातून जिल्ह्यांना मिळणार आहेत. हा निधी सर्व पंचायत राज संस्थांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 10:10:80 या प्रमाणात वितरीत करण्यात येणार आहे.
नागपूर जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 23 कोटी 41 लाख 55 हजार रुपयांपैकी दहा टक्के म्हणजेच 2 कोटी 35 लाख 74 हजार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना मिळतील. उर्वरित निधीचे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार वाटप होईल. यानुसार जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतिला चांगला फायदा होणार आहे. कारण जास्त निधी मिळाल्यामुळे चांगलयप्रकारे विकासकामे करू शकतो.