गोंदिया (Gondia) : ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि प्रत्येक गावचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून केंद्र शासनाच्यावतीने 15 व्या वित्त आयोगातून निधी देण्यात येतो. चार वर्षांमध्ये जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना 293 कोटी 85 हजार 086 रुपये मिळाले, त्यापैकी आतापर्यंत 117 कोटी 76 लाख 68 हजार 563 रुपये खर्च झाले आहेत. अद्यापही 175 कोटी 24 लाख 17 हजार 243 रुपये पडून आहेत. त्यामुळे निधी खर्चात जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायती लेटलतीफी करीत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 एप्रिल 2020 पासून केंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात निधी देण्यात येतो. हा बंधित आणि अबंधित अशा दोन प्रकारात उपलब्ध होतो. त्यातही बंधितमध्ये 60 टक्के तर अबंधितमध्ये 40 टक्के असे प्रमाण आहे. या निधीमुळे प्रत्येक गावचा विकास होण्यास मदत होत आहे. त्यासाठी गावांनी ग्रामसभेत विकास आराखडा तयार करून त्यानुसार खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक अनेक ग्रामपंचायती याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
कमी खर्च केल्याने सीईओंसमोर सुनावणी :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. मात्र, काही ग्रामपंचायती निधी खर्चास उदासीनता दाखवित असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविंद खामकर यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. कमी खर्च केलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील दहा ग्रामपंचायतींची फेब्रुवारी महिन्यात सीईओसमोर सुनावणी होणार आहे.
मुदतीत खर्च न केल्यास कारवाई होणार :
प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी मुदतीत निधीचा वापर करून विकास कामे करावीत. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत मागील वर्षीच्या निधीचा वापर न केल्यास प्रशासकीय कार्यवाही केली जाणार आहे. शिवाय, नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. अशी माहिती गोविंद खामकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) गोंदिया यांनी दिली.
बंधित प्रकारात 60 टक्के अनुदान :
बंधित प्रकारात अधिक अनुदान दिले जाते. त्यातून स्वच्छता आणि पाणंदमुक्त गाव, पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण करणे आवश्यक आहे. अबंधित निधीचा वापर हा स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापरता येतो. तसेच 10 टक्के निधी प्रशासकीय खर्चासाठी राखीव ठेवावा लागतो. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी या निधीचा वापर करता येत नाही.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी फेब्रुवारीअखेरपर्यंत निधीचा वापर करावा म्हणून जिल्हा परिषदेकडून सूचना करण्यात येत आहेत.