यवतमाळ (Yavatmal) : लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होताच प्रशासनाकडून तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली. या काळात मतदारांवर प्रभाव पडेल, असे कोणतेही काम करण्यात येणार नाही. शासकीय कार्यालयात मार्च एंडिंगच्या कामासह कार्यारंभ आदेशाची लगबग बघावयास मिळाली. मात्र, आता आचारसंहितेमुळे कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना ब्रेक बसला आहे.
यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघात 26 एप्रिल रोजी मतदान घेण्यात येणार असून, 4 जून रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. ईव्हीएम मशीन एक महिना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह तगड्या पोलिस बंदोबस्ताच्या निगराणीत सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होण्याची चिन्हे ओळखून आधीच विकासकामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. ही कामे निवडणूक काळात करता येणार असली तरी, अन्य कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असणारी विकासकामे थांबली आहेत. मात्र, हाच नेमका आकडा अजूनही गुलदस्त्यात आहे. यामध्ये बांधकाम, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागातील कामांचा समावेश आहे. कामगार, आंतरजातीय विवाह अनुदान, वृद्ध कलावंत, निराधार योजनेच्या प्रस्तावासाठी लाभार्थ्यांना निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यानंतरच प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार आहे. मे महिन्यात होणारी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय व विनंती बदली प्रक्रिया लांबणीवर पडणार आहे. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा पूर्ण फोकस निवडणुकीवर राहणार आहे. आचारसंहितेचे कुठेही उल्लंघन होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे. आता प्रशासन पूर्णपणे निवडणुकीच्या मिशन मोडवर आले आहे.
जिल्हा परिषदेत सामसूम :
जिल्हा परिषदेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. प्रशिक्षण असल्याने बहुतांश कर्मचारी कार्यालयात नव्हते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सामसूमचे चित्र दिसून आले. संबंधित कर्मचारीच नसल्याने ग्रामीण भागातून कामानिमित्त आलेल्या कर्मचा- यांसह नागरिकांना आल्यापावली परत जावे लागले. निवडणुकीमुळे अन्य शासकीय कामकाजावरदेखील परिणाम होणार आहे.
11,140 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती :
मतदान पथकासाठी 11 हजार 140 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. यात दोन हजार 785 मतदान केंद्राध्यक्ष, आठ हजार 355 मतदान अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, तर 238 क्षेत्रिय अधिकारी राहणार आहेत. डोळ्यात तेल ओतून निवडणुकीसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना मतदान प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. या जबाबदारीतून सूट मिळावी, यासाठी काही कर्मचारी आजारी असल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन निवडणूक विभागाकडे येत आहेत.