नागपूर (Nagpur) : नागपूर महानगर व जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारितील विविध प्रलंबित विषयांना कालमर्यादा निश्चित करून निकाली काढण्यात यावेत. सर्व प्रकल्प वेळेत पुर्णत्वास जावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली.
विधानसभेतील उपमुख्यमंत्र्यांच्या कक्षामध्ये यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्वेशन सेंटरची प्रलंबित कामे, चिचोली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालयाचे आधुनिकीकरण व सुशोभीकरण, एक हजार क्षमतेचे मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह बांधकाम, अजनीतील मुला-मुलींचे नवीन शासकीय वसतिगृह उभारणे, स्वदेश दर्शन योजनेतील तिर्थक्षेत्रांची कामे, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी येथील विकास कामे, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सरोवर योजनेतून तलाव संवर्धन प्रकल्प आदी प्रलंबित कामा संदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम तयार करुन संपूर्ण कामे पूर्ण करावी अशी सूचना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
यावेळी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारीतील नागपूर शहरातील खाजगी जागेवरील पट्टेवाटप तसेच शहरातील क्रीडांगणे, खेळाची मैदाने, विकसित करण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी. छत्रपती संभाजी महाराज सभागृह व क्रीडा संकुल सक्करद-यात उभारण्यात यावे, संत सावता महाराज यांच्या नावाने सामाजिक सांस्कृतिक भवन निर्माण करणे, नागपूर दक्षिण मतदारसंघाअंतर्गत विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. अजनी, नरेंद्र नगर परिसरात ओबीसी भवन उभारण्यासाठी निधी उभारण्यात यावा, वारकरी भवन निर्माण करणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्कामी असलेले सिताबर्डी नागपूर येथील श्याम हॉटेलचे जतन करणे, पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर शिवसृष्टी उभारणे, गणेश टेकडी मंदीर परिसराचा विकास, वाठोडा येथील हॉस्पीटलचे निर्माण तसेच शहरातल्या विविध भागातील पट्टे वाटप, गुंठ्ठेवारीचे प्रकरणे निकाली काढणे आदी विषयांवरही यावेळी चर्चा झाली.
कोणते प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण व्हावे, कोणत्या ठिकाणी अडचणी आहेत यावर यावेळी चर्चा झाली. नियोजित कालमर्यादेपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिलेले विषय नागपूर व मंत्रालयस्तरावर यापुढे अधिक काळ रेंगाळणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. महापालिकेच्या सर्व प्रलंबित विषयांच्या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महापालिकेत राज्यस्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.