Devendra Fadnavis Tendernama
विदर्भ

Nagpur : फडणवीसांनी करून दाखवलं; एनआयटीला मिळवून दिले 150 कोटी

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर (Nagpur) : गेल्या अनेक वर्षांपासून खड्डेयुक्त रस्ते, तुंबलेल्या सिवेज लाईनमुळे त्रस्त झालेल्या दक्षिण-पश्चिम नागपूर क्षेत्रातील नागरिकांना आता दिलासा मिळणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या क्षेत्रातील विकासकामांसाठी एनआयटीला दीडशे कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहे.

दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात जयताळा, भामटी, परसोडी, काचीमेट असा दुर्लक्षित भाग आहे. या भागांमध्ये रस्ते, सिवेज लाईन, ड्रेनेज लाईनची वानवा असल्याने नागरिक त्रस्त होते. एनआयटीमध्ये बांधकाम परवानगीदरम्यान विकास शुल्क भरूनही या भागातील नागरिक विकासापासून दूर होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करतात. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी क्षेत्रात विकासाची मोठी कामे केली. तरीही या भागात अविकसित ले-आऊटची संख्या मोठी असल्याने विकासकामाची गरज व्यक्त केली जात होती.

अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधानसभा मतदारसंघातील खामला, भामटी, काचीमेट, परसोडी, जयताळा, शिवणगाव भागात विकासासाठी एनआयटीला 153 कोटी 25 लाख रुपये उपलब्ध करून दिल्याचे एनआयटी सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी नमूद केले. यात विविध ले-आऊटमध्ये सिमेंट रस्ते, ड्रेनेज लाईन, सिवेज लाईन, आय ब्लॉक लावण्याच्या कामांचा समावेश असून 17 कोटी 94 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. जयताळा येथील विविध भागात डांबरी रस्ते तयार करण्यात येणार असून यासाठी 1 कोटी 94 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. एकात्मतानगर ते सीआरपीएफ गेटपर्यंत डांबरी रस्त्यासाठी 1 कोटी 80 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. मंगलमूर्ती चौक ते जयताळापर्यंत सिमेंट रस्ता तयार केला जाणार असून 28 कोटी खर्च केले जाणार आहे.

सात दिवसात लीजचे नूतनीकरण करा

एनआयटीच्या मालकीच्या भूखंडांचे पट्टा नूतनीकरणासाठी यापूर्वी 3 ते 4  महिन्यांचा कालावधी लागत होता. त्यामुळे नागरिक त्रस्त होते. नामांतरण प्रक्रिया, करारनामा, ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना असुविधा झाली होती. परंतु आता नागरिकांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर सात दिवसांत पट्टा नूतनीकरण करण्यात येणार असल्याचे सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

अनधिकृत लेआउटमध्ये भूखंड नियमित करणे

या भागात अनेक ले-आऊट अनधिकृत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना भूखंड विक्री किंवा खरेदी किंवा करारनामा, बँकेत गहाण ठेवणे कठीण होते. आता या भूखंडांचे नियमितीकरण करण्यात येणार आहे. एनएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर जाऊन नागरिकांना घरूनच नियमितीकरणाची प्रक्रिया करता येणार आहे. नागरिकांनी 31 ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन एनआयटी सभापती व एनएमआरडीएचे आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी केले.