चंद्रपूर (Chandrapur) : उपमुख्यमंत्री तथा वित्त नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेची (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात घेण्यात आली, यावेळी मंत्री पवार यांनी विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागातील 11 जिल्ह्यांचा आढावा घेतला.
यावेळी चंद्रपूर प्रशासनाने 2024-2025 या वर्षाचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारुप आराखडा (सर्वसाधारण) पीपीटीद्वारे सादर केला, आराखड्यातील विविध विभागांसाठी प्रस्तावित नावीन्यपूर्ण योजना आणि लागणाऱ्या निधीची मागणी केली. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनांनी चंद्रपूर जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलणार काय, याकडे आता नागरिकांच्या नजरा लागल्या आहेत. नियोजन विभागाच्या 18 ऑक्टोबर 2023 च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2024-25 चा प्रारूप आराखडा शासनाकडे सादर करण्यात आला. चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 291 अधिक 13 असे एकूण 304 कोटींची कमाल नियतव्यय मर्यादा देण्यात आली. जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत कार्यान्वित यंत्रणांनी 819.86 कोटींची मागणी केली. नियतव्ययाची मर्यादा पाहता राज्य शासनाकडे 515.86 कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा उपनिबंधक, सार्वजनिक बांधकाम, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जि. प. पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा जलसंधारण, लघु पाटबंधारे, जि. प. ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक, पोलिस विभाग, भूमी अभिलेख, महावितरण, जिल्हा व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी इत्यादी विभागांनी विविध योजनांसाठी निधीचा प्रस्ताव सादर केला, यंदाचा जिल्हा वार्षिक योजना तयार करताना जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश कळमकर यांची विकासाभिमुख भूमिका मोलाची ठरली आहे. जिल्ह्यात एकूण 2447 अंगणवाडी केंद्रे आहेत. त्यापैकी 226 केंद्रांना स्वतंत्र इमारत आहे तर 221 केंद्रांना स्वतःच्या इमारती नाहीत. 86 अंगणवाडी केंद्र जि. प. शाळा व ग्रामपंचायतीमध्ये भरवल्या जातात. स्वतःची इमारत नसलेल्या परंतु जागा उपलब्ध असलेली 154 अंगणवाडी केंद्रेआहेत. त्या केंद्रांसाठी 18.95 कोटींची मागणी जि. प. बालकल्याण विभागाने केली.
65 आरोग्य केंद्रे व 347 उपकेंद्रांची स्थिती वाईट :
जिल्ह्यातील 65 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 347 उपकेंद्रांमध्ये आरोग्य सुविधांबाबत स्थिती वाईट आहे. या केंद्रांची दुरुस्ती व अद्ययावत सोयीसुविधांसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी 1950 लाखांची मागणी केली. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन औषधीसाठीही 1200 लाखांची मागणी करण्यात आली. नियोजन समितीने 700 लाखांची वाढीव मागणी सुचवली. प्रत्यक्षात किती निधी उपलब्ध होतो. त्यावरच आरोग्य केंद्रांचा दर्जा अवलंबून राहणार आहे. जि. प. पशुसंवर्धन विभागाने 17 पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी 645.56 लाखांची मागणी आहे.
1057 शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरावस्था :
जि. प. च्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अशा एकूण 1543 शाळा आहेत. त्यापैकी 2057 वर्गखोल्यांची दुरवस्था झाली. त्यामुळे प्रति वर्गखोली दुरुस्तीसाठी 8 लाखांप्रमाणे अतिरिक्त निधीची मागणी प्राथमिक शिक्षण विभागाने केली. शिवाय निर्लेखित केलेल्या 261 व इतर नवीन वर्गखोली बांधकाम, 16 आदर्श शाळांमध्ये सुविधा निर्माण करणे व 39 उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी 150.00 लाखांची वाढीव मागणी करण्यात आली आहे.