नागपूर (Nagpur) : राज्यात पाच टप्प्यात लोकसभा निवडणूक होत आहे. यातील पहिला टप्पा 19 एप्रिलला पार पडला. यात नागपूर, रामटेक, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर आदी मतदारसंघांचा समावेश होता. पहिल्या टप्प्यातील मतदान संपल्याने जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व सदस्यांना आचारसंहिता शिथिल होण्याची प्रतीक्षा आहे.
राज्यातील सत्ताबदलानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विकास निधीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यात 2023-24 या वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून अपेक्षित असलेला निधी फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात मिळाला. हा निधी 28 फेब्रुवारीपर्यंत खर्च करावयाचा होता. परिणामी कालावधी कमी असल्याने 28 फेब्रुवारीपूर्वी प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया करणे शक्य झाले नाही. यामुळे मंजुरी असलेली विकास कामे जिल्हा परिषदेला सुरू करता आलेली नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात पूल, रस्त्यांची कामे करणे शक्य होणार नाही. यामुळे मतदान झाले असल्याने आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, यासाठी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांच्या हालचाली सुरू आहेत.
देशभरात सात टप्प्यात मतदान होणार असून 4 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्रात पहिल्या पाच टप्प्यात मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली जात असून पहिला टप्पा संपला आहे. दूसरा टप्पा 26 एप्रिल, तिसरा 7 मे, चौथा 13 व 20 मे रोजी पाचव्या टप्प्यातील मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. तर 4 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. म्हणजेच आणखी दीड महिना आचारसंहिता राहणार आहे. या कालावधीत कुठल्याही स्वरूपाचे धोरणात्मक निर्णय वा विकास कामांना मंजुरी देता येणार नाही. त्यानंतर आचारसंहिता संपणार असली तरी पावसाळा सुरू होणार असल्याने विकासकामे प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
तोपर्यंत लाभार्थ्यांना प्रतीक्षाच करावी लागणार :
आचारसंहिता शिथिल झाल्यास जिल्हा परिषदेला वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविणे शक्य होईल. विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप, शिलाई मशीन, शेळी व गाय वाटप, मागासवर्गीय बेरोजगारांना एअर कॉम्प्रेसर, शेततळे, विहीर बांधकाम, घरकुलासाठी अनुदान यासह विविध योजनांना आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. आचारसंहिता शिथिल न झाल्यास असल्याने तोपर्यंत लाभार्थीना प्रतीक्षा मतमोजणीनंतर आचारसंहिता संपणार करावी लागणार आहे.