बुलडाणा (नांदुरा) : जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला आणि शेतकऱ्यांच्या अत्यंत हिताचा नांदुरा तालुक्यातील जिगाव प्रकल्पाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज आहे. आणि हा निधी कधी मिळणार याची प्रतीक्षा आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील सहा व अकोला जिल्ह्यातील दोन तालुक्यातील 287 गावांसाठी विशेष वरदान ठरणारा व जून 2024 पर्यंत धरणात जलसाठा निर्माण करून 45 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे निश्चित धोरण आखलेला जिगाव प्रकल्प पूर्णत्वाकरिता आजही निधीची वाट बघतोय. मात्र आवश्यक वेळी निधी मिळत नसल्याने धरणाचे काम हे कासवगतीने सुरू आहे.
दरवर्षी प्रकल्पाची वाढत आहे किंमत :
दरवर्षी प्रकल्पाची किंमत कोटयवधिने वाढत आहे. आज जवळपास 85 टक्क्यापर्यंत ध्येय गाठलेल्या या प्रकल्पाला 2023-24 या वर्षात 2 हजार कोटींची गरज होती. मात्र त्यासाठी 985 कोटीच मंजूर होऊन कामे झाली. जिगाव हा सर्वात मोठा महत्वाकांक्षी प्रकल्प नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर गेल्या 25 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून साकारत आहे. सांडव्यासह धरणाची लांबी 8.24 कि.मी.असून उंची 35.25 मीटर आहे. या धरणात 736.58 दशलक्ष घनमीटर जलसाठा होणार आहे.
या गावांचा होणार पुनर्वसन :
या प्रकल्पामध्ये 15 उपसा सिंचन योजना असून बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव, शेगाव, जळगाव (जा), संग्रामपूर, मलकापूर आणि नांदुरा या 6 तालुक्यातील 287 गावांतील व अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर व तेल्हारा तालुक्यातील 19 गावातील 1 लाख 16 हजार 770 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले जाणार आहे. या प्रकल्पात 33 गावे पूर्णतः व 14 गावे अंशतः बाधित झाली असल्याने 47 गावांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यात 9354 कुटुंबातील 39 हजार 623 सदस्य विस्थापित होत आहे. पहिल्या टप्प्यात 25 गावांचे पुनर्वसन केले जात असून 25 गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 22 गावांचे पुनर्वसन केले जाणार असताना मात्र वारंवार निधीसाठी अडथळे येत आहेत. सर्व गावांचे पुनर्वसन गावठाणाची स्थळनिश्चिती झाली आहे. 25 गावांचे भूसंपादन झाले आहे. नागरी सुविधा 17 ठिकाणी उपलब्ध झाल्या असून काही कामे प्रगतीत आहेत.
सद्या प्रकल्पाची किंमत 25401 कोटी रुपये आहे. डिसेंबर 2023 अखेर पर्यंत प्रकल्पाच्या कामावर 7 हजार 417 कोटी खर्च झाला असून आता प्रकल्पाची उर्वरित किंमत 17984 कोटी आहे. साली 13874.59 कोटी रुपयांची तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून 24 जानेवारी 2022 ला शासनाने प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यात पूर्ण करण्याच्या फेरनियोजनास मंजुरी दिली आहे. महत्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्प नांदूरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर गेल्या 25 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून साकारतोय. दोन जिल्ह्याच्या सिंचनाला आकार देणारा हा प्रकल्प असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान यातून उजाळणार असले तरी केंद्र व राज्य शासनाकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होत नाही. गेल्या पाच वर्षापासून यासाठी अधिवेशनात वेळोवेळी आवाज उठवून निधी उपलब्ध करून आणल्याने गेल्या काही वर्षात या प्रकल्पाला गती मिळवून दिली असल्याची प्रतिक्रिया आमदार राजेश एकडे यांनी दिली.
वेळेवर निधी मिळाला तर लवकर पूर्ण होणार प्रकल्प :
निधी उपलब्धतेनुसार जिगावचे काम दर्जा राखून पूर्ण केले जात आहे. या प्रकल्पाला वेळेवर आवश्यक निधी मिळत गेला तर हा प्रकल्प वेळेवर साकारण्यास मदत मिळेल. आवश्यक निधीची मागणी टाकली असून भूसंपादन व पुनर्वसनच्या कामाला निधी उपलब्धतेनुसार गती देण्याचे काम केले जात आहे. अशी प्रतिक्रिया जिगाव प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता श्रीराम हजारे यांनी दिली.