नागपूर (Nagpur) : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) कामांवर असलेली अघोषित स्थगिती लवकरच उठण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टिकोनातून पालकमंत्री व प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू आहे. डीपीसीच्या कामाच्या आराखड्यातही काही बदल करून जनसुविधा व नागरीसुविधा अंतर्गत जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेली कामे रद्द करून हा सर्व निधी आमदारांना देण्यात येणार आहे.
राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना अधिकचा मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. पालकमंत्री जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांना मोठा दणका देण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. वर्ष २०२२-२३ साठी डीपीसी अंतर्गत जिल्ह्याला ६२५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. जनसुविधा व नागरीसुविधा जवळपास ७० ते ७५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत निधीचे वाटप करण्यात येते. ग्रामपंचायतमार्फत कामांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. जिल्हा परिषद सदस्यांना विचारात घेऊन कामे अंतिम करण्यात येते.
मिळालेल्या माहितीनुसार जन, नागरी सविधेअंतर्गत दोन हजारांवर कामांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे आले होते. कामांचे प्रस्ताव अंतिम करण्यापूर्वीच राज्यात सत्तांतर झाले. माजी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेची बंडखोरी करीत भाजपच्या मदतीने सत्तास्थापन केली. त्यामुळे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळली. राज्यात सत्तांतर होताच सर्व कामांवर स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर डीपीसीची कामे पालकमंत्री यांच्या सहमतीने मंजूर करण्याचे आदेश शासनाने काढले.
परंतु पालकमंत्र्यांकडून सर्व कामांना मंजुरी मिळाली नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कामांचे पुनर्नियोजनाचे काम जवळ अंतिम टप्प्यात आहे. जिल्हा परिषदेकडून तयार करण्यात आलेली यादी पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार आहे. हा सर्व निधी जिल्ह्यातील सहाही आमदारांना वाटप करण्यात येईल. त्यांच्यामार्फत ग्रामपंचायतींना निधी वितरित होईल. राज्यातील सत्ताधारी आमदारांना विरोधी पक्षातील आमदारांपेक्षा अधिकचा निधी देण्यात मिळणार असल्याची चर्चा आहे.