सिमेंट रस्ताची पुन्हा तपासणी! कंत्राटदार येणार अडचणीत

अकोला (Akola) : शहरातील पाच प्रमुख रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने त्याची तांत्रिक तपासणी महापालिकेतर्फे करून घेण्यात आली होती. नागपूर येथील सर विश्वश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीएनआयटी) या संस्थेकडून टेक्निकल ऑडिट करून घेतल्यानंतर आता संस्थेने केवळ दुरुस्तीची शिफारस केली. आता पुन्हा याच रस्त्यांच्या तपासणीचे आदेश मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी शहर अभियंत्यांना दिले आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

अकोला महापालिका क्षेत्रात रस्ते विकास कार्यक्रम राबविताना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे सिमेंट कॉंक्रीट रस्ते तयार करण्यात आले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उधळण्यात आला. रस्त्यांच्या दर्जाबाबत नागरिकांकडून तक्रारीचा ओघ सुरू होताच सन २०१८ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या रस्त्यांचे सोशल ऑडिट करून घेतले होते. त्यानंतर नागपूरच्या व्हीएनआयटी या संस्थेकडून रस्त्यांची तांत्रिक तपासणी करून घेण्यात आली. त्याचा अहवाल तब्बल दीड वर्षानंतर महानगरपालिकेला पाठविण्यात आला आहे. त्यात केवळ दुरुस्तीची शिफारस करण्यात आल्याने अहवालाबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे या रस्त्यांची तपासणी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश मनपा आयुक्तांनी शहर अभियंत्यांना दिला आहे. हा अहवाल प्राप्त होतच दोषींवर कारवाई केली जाईल.

या पाच रस्त्यांची होणार तपासणी
१ ) सिव्हिल लाईन्स ते हेड पोस्ट ऑफीस
२) रतनलाल प्लॉट चौक ते टॉवर चौक
३) दुर्गा चौक ते अग्रेशन चौक
४) अशोक वाटिका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय
५) टिळक रोड ते मोहता मिल

अभियंता, कंत्राटदार कारवाईच्या टप्प्यात
अकोला शहरातील पाच प्रमुख रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणनंतर या रस्त्याच्या दर्जाबाबत सोशल ऑडिट आणि व्हीएनआयटीच्या तपासणीनंतरही कारवाई टळली होती. त्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला. मात्र, आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे अनेक जण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या रस्त्यांची तपासणी प्रामाणीकपणे झाल्यास दोषी अभियंते व कंत्रदार यांच्यावर कारवाई होण्याती शक्यता आहे. त्यामुळे शहर अभियंत्यांच्या तपासणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुकीपूर्वी उघडे पडणार पितळ?
महानगरपालिकेत सत्ताधारी भाजपच्या काळात झालेल्या पाच रस्‍त्यांच्या दर्जाबाबत वारंवार कारवाई टाळण्यात आल्याचे दिसून आले. खुद्द या रस्त्यांच्या दर्जाबाबत भाजपचे आमदारांनीच साशंकता व्यक्त केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोशल ऑडिट करून घेतले होते. मात्र, त्यानंतरही कारवाई टाळली जात असल्याने कुणाला पाठिशी घातले जात आहे, असा प्रश्न उद्‍भवला होता. आता आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी या रस्त्यांबाबत गांभिर्याने चौकशी सुरू केल्याने मनपा निवडणुकीपूर्वी अनेकांचे पितळ उघडे पळेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.