Nagpur
Tendernama
नागपूर (Nagpur) : महापालिकेतील स्टेशनरी घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या लेखा व वित्त विभागातील चार कर्मचाऱ्यांचा पोलिस कोठडीतील मुक्काम वाढला. सुमारे महिनाभरापासून वित्त विभागात कोणीच नसल्याने कोट्‍यवधींची देयके रखडली आहेत, त्यामुळे कंत्राटदार आता टेंशनमध्ये आले आहेत.
महापालिकेत सुमारे ६७ लाखांचा स्टेशनरी घोटाळा उघडकीस आला आहे. मनोहर साकोरे नावाच्या स्टेशनरीचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारास वित्त विभागातील कर्मचाऱ्यांनी थेट देयके दिली होती. विशेष म्हणजे कंत्राटदाराने कुठल्याही साहित्याचा पुरवठा केला नव्हता. वित्त विभागातील कर्मचाऱ्यांनी बोगस स्वाक्षऱ्या करून देयके मंजूर केली होती. हा प्रकार महापालिकेतील आरोग्य विभागात घडला होता. हाच पुरवठादार जन्म व मृत्‍यू विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागातही स्टेशनरीचा पुरवठा करीत होता. त्यामुळे आता सर्वच विभागाची चौकशी लागली आहे.
महापालिकेच्या तक्रारीवरून महापालिकेते मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे याच्यासह लेखापाल मोहन रतन पडवंशी, लेखापाल मोहम्मद अशफाक अहमद आणि लेखाधिकारी राजेश मेश्राम यांना ताब्यात घेतले आहेत. त्यांचा दोनदा जामीन फेटाळण्यात आला आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे कोठडीत असतानाचा सेवानिवृत्त झाले आहेत. निवृत्त होण्याच्या तीन दिवस आधी त्यांना अटक केली होती. यापूर्वी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीही जामीन फेटाळून लावल्याने आरोपींनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होता. मंगळवारी सत्र न्यायालयानेसुद्धा आरोपींना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतली. हा घोटाळा गंभीर स्वरूपाचा आहे. आरोपींनी कोव्हिड-१९च्या व्यवस्थापनाकरिता मिळालेल्या निधीचीही अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. या सर्वच आरोपींचा या घोटाळ्यात समावेश असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळे तपासाची व्याप्ती मोठी असल्याचे निरीक्षणे नोंदवीत न्यायालयाने सर्वांचाच जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नसल्याने सर्वच महापालिकेतील सर्वच कामे खोळंबली आहेत. कंत्राटदारांची देयके रखडली आहेत. महापालिकेचा कार्यकाळ संपायला आला आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी धडपड सुरू आहे. मात्र वित्त विभागात अधिकारी व कर्मचारी नसल्याने सर्वांचाच त्रागा सुरू आहे. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी महापालिका आयुक्तांना तत्काळ नवा वित्त व लेखा अधिकारी नियुक्त करावा अशी मागणी केली आहे. लेखा व वित्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती राज्य शासनामार्फत केली जाते. मात्र महापालिकेतील घोटाळे आणि नगरसेवकांचा दबाव बघता येथे कोणी यायला तयार नाही.