नागपूर (Nagpur) : एरवी प्रशासनामार्फत ठेकेदारांवर वेळेत काम पूर्ण केले नाही तर दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र नागपूर स्मार्ट सिटीला कंत्राटदाराने थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल ४४८ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली आहे.
केंद्र सरकारने देशातील शंभर शहरे स्मार्ट करण्याची घोषणा केली होती. त्यात नागपूरचाही समावेश करण्यात आला होता. नागपूर स्मार्ट प्रकल्प राबवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. एक सनधी अधिकाऱ्यांसोबत अभियंते व मोठा स्टाफ देण्यात आला आहे. नागपूरचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प एकूण ६ हजार पाचशे कोटी रुपयांचा होता. याकरिता पूर्व नागपूर विधानसभा मतदारसंघाती जागेची निवड करण्यात आली आहे. या अंतर्गत रस्ते, पूल, जलकुंभ, जलवाहिन्या आणि पायाभूस सुविधा उभारालयच्या होत्या. स्मार्ट सिटीच्यावतीने शापूरजी पालनजी या कंपनीला ६५० कोटींचे टेंडर देण्यात आले होते.
या अंतर्गत कंपनीला ४९.६७ किलोमीटर लांबीचे दोन रस्ते, २८ पूल, ४ जलकुंभ ५५५ दिवसात उभारून द्यायचे होते. मात्र स्मार्ट सिटी प्रशासनातर्फे वेळत जागा उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी दूर केल्या नाहीत. त्यामुळे कंपनीला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. या दरम्यान कंपनीला टेंडरशिवाय अतिरिक्त कामेही करावयास लावली. कंपनीने आतापर्यंत फक्त १२ किलोमीटररचे रस्ते, चारऐवजी दोन जलकुंभ एवढेच काम करता आले. यावल आतापर्यंत २४० कोटी रुपये आणि अतिरिक्त कामांवर २०७ कोटी रुपये खर्च केले. अद्यापही कामे अपूर्णच आहेत. त्यामुळे आता कंपनीनेच काम करण्यास नकार दिला आहे. याशिवाय आतापर्यंत खर्च झालेले ४४८ कोटी रुपये परत देण्याची मागणी स्मार्ट सिटीकडे केली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने हा प्रकल्प आता बंद केला आहे. जी कामे प्रलंबित आहेत तेवढीच पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र स्मार्ट सिटीचे प्रशासना सुधरायला तयार नाही. सातत्याने चालढकल करीत असल्याने उरलीसुरली कामे करण्यास ठेकेदाराही आता तयार नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीची वाट लागली आहे.