चंद्रपुरात सौरयंत्राच्या टेंडरवर संशयाचे ढग

चंद्रपूर (Chandrapur) ः चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या (Chandrapur Z P) महिला व बालकल्याण विभागाच्या (Department Of Women And Child Welfare) माध्यमातून अंगणवाडी केंद्रांना पारेषणविरहित सौरयंत्र लावण्यात येणार आहे. यासाठी अलीकडेच टेंडरची प्रक्रिया राबविण्यात आली. जवळच्या व्यक्तीला हे काम कसे देता येईल, या दृष्टिने टेंडरची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.

सौरयंत्र लावण्यासाठीचे एका कंपनीचे दर कमी होते. त्यामुळे या कंपनीच्या दराला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. मात्र, एनवेळी तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून कमी दराच्या पुरवठाधारकास अपात्र ठरविण्यात आले. ज्याचे दर जास्त आहेत, त्याला हे काम देण्यात आले. एकूणच सौरयंत्र टेंडरच्या प्रक्रियेने संशयाचे वातावरण निर्माण केले. याविरोधात एका जिल्हा परिषद सदस्याने मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. टेंडरमध्ये अनियमितता असल्याने ते रद्द करण्याची मागणीही तक्रारीतून करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून अंगणवाड्या चालविल्या जातात. जिल्ह्यात जवळपास दोन हजार सातशे अंगणवाड्या आहेत. नावीन्यपूर्ण योजनेतून अंगणवाडी केंद्रात सौर संयत्र लावण्यासाठी राज्य सरकारकडून दोन कोटी १० लाखांचा निधी प्राप्त झाला. चालू वर्षातच हा निधी खर्च करायचा आहे. त्यामुळे महिला व बालकल्याण विभागाने टेंडर प्रक्रिया राबविली. टेंडर प्रक्रियेत एकूण आठ पुरवठाधारकांनी सहभाग घेतला. टेंडरमधील अट क्रमांक आठनुसार टेंडर फी २५ हजार रुपये, तर अनामत रक्कम ५० हजार रुपये भरणे पुरवठाधारकांना आवश्यक होते. ही रक्कम भरल्याशिवाय टेंडर उघडता येत नाही. मात्र, सुरक्षा ठेवेची रक्कम भरण्यापासून पुरवठादारांना सूट देण्यात आली. आठपैकी केवळ दोनच पुरवठादारांनी टेंडरची फी भरली. अनामत रक्कम एकाही पुरवठादाराने भरली नाही. ही रक्कम भरली नसल्याने नियमानुसार पुरवठादार अपात्र ठरतात. मात्र, तसे न करता टेंडरची प्रक्रिया राबविण्यात आली. टेंडर उघडतेवेळी टेंडरधारकांकडे संपूर्ण कागदपत्रे आहेत की नाहीत याची शहानिशा करणे अभिप्रेत आहे. मात्र, त्यांच्या कागदपत्रांची शहानिशा न करता टेंडर उघडण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्याने सीईओंकडे दिलेल्या तक्रारीत केला आहे.

टेंडरच्या प्रक्रियेत कमी दराच्या पुरवठादाराला चंद्रपुरात सर्व्हिस सेंटर नसल्याचे कारण समोर करून अपात्र ठरविण्यात आले. दरम्यान, एल-२ म्हणजे ज्याचे दर पहिल्या पुरवठादारापेक्षा अधिक होते, त्याला संधी देण्यात आली. ते नियमबाह्य असल्याचेही सदस्याने तक्रारीत म्हटले आहे. ज्याला हे काम देण्याची विभागाची तयारी आहे, त्याने अनुभव प्रमाणपत्र आहे, इतकेच लिहले आहे. मात्र, किती अनुभव आहे याबाबतचे विवरण दिलेले नाही. मात्र, अन्य पुरवठादारांनी याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. अधिकृत विक्रेताधारक असल्याबाबतचे उत्पादक कंपनीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मात्र, ज्याला काम दिले त्याच्यासमोर लागू नाही, असे लिहले आहे. हा कंत्राटदार उत्पादक कंपनी आहे का, याचाही स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे संभ्रम आहे. फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारणसभेत हेन्सक्स इंटरनॅशनल टीच लि. याचे दर कमी होते. त्यामुळे त्याच्या दराला सभागृहाने मंजुरी दिली होती. मात्र, केवळ तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून दुसऱ्याच पुरवठादाराला कंत्राट देण्याचा हा प्रकार नियमबाह्य असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. एकूणच टेंडरच्या या प्रक्रियेत अनियमितता असून, ती रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

प्रशासकाची भीती अन् कामांची लगबग

जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागून कधीही प्रशासक बसण्याची चिन्हे आहे. प्रशासक बसल्यास कामे होणार नाहीत, या भीतीने जिल्हा परिषदेत कामांची लगबग वाढली आहे. गाढ झोपेतून जागे झालेले पदाधिकारी विभागाकडे असलेला शिल्लक निधी खर्च करण्याच्या मागे लागले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून योजना अंतिम करणे, लाभार्थी निवड प्रक्रियेला वेग आला आहे.