चंद्रपूर (Chandrapur) : केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पाला नगर विकास विभागाने 8 जानेवारी 2024 रोजी 542 कोटी 5 लाखांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, या प्रकल्प पूर्णत्वासाठी 24 महिन्यांचीच डेडलाइन असून, मनपाला 162 कोटी 62 लाखांचा स्वहिस्सा उभा करावा लागेल, मर्यादित उत्पन्न स्रोत (अनुदाने वगळून) आणि अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या विलंबाचा अनुभव लक्षात घेता हा प्रकल्प विहित काळात पूर्ण करण्याचे आव्हान महापालिकेला पेलावे लागणार आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत 2.0 या अभियानाची राज्यात 2012-22 पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. पाणीपुरवठा, हरित क्षेत्र विकास व पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे हा प्रकल्पाचा मुख्य हेतू आहे. चंद्रपूर शाहराची लोकसंख्या प्रचंड वाढली. मात्र, त्या तुलनेत काळानुरूप पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने काळाची गरज लक्षात घेऊन राज्य शासनाने पाणी पुरवठ्यासाठी प्रस्ताव पाठविल्याने अमृत योजना शहराच्या वाट्याला आली. मुबलक व शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पूर्णतः सुटला नाही. पण अमृत योजनेने काही प्रभाग वगळता शहरातील नागरिकांना प्रयोगिक तत्त्वावर पाणी मिळू लागले. नळांवर लावलेले मोजमाप यंत्र सुरू झाल्यानंतर त्यावर पाणीकराची आकारणी कशी होते, यावरच नागरिकांचे समाधान व नाराजी अवलंबून आहे.
मूळ आराखडा 1201.71 कोटींचा :
मनपाने 2023-24 च्या वार्षिक अंदाजपत्रकात मलनि:स्सारण प्रकल्पाची प्रस्तावित किंमत 1201.71 कोटींची ठरवली आहे. त्यानुसार, सिवरेज नेटवर्क 510 कि.मी. तयार करून चंद्रपुरातील 80 हजार 69 घरगुती गटार या मलनि:स्सारण प्रकल्पाला जोडण्याचे नियोजन अंदाजपत्रात नमूद केले. 1201.71 कोटींच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी शासनाने 542 कोटी रुपयांनाच प्रशासकीय मान्यता दिली. याचा अर्थ मनपाचा प्रस्तावित अंदाज लक्षात घेतल्यास लोकसंख्येने फुगलेल्या चंद्रपूरला ही योजना अपुरी पडणार आहे.
यापुढे कसोटी मनपाचीच :
डेडलाइन संपल्याने अमृत योजनेची प्रकल्प किंमत वाढली. पण, मनपा आयुक्त विपिन पालिवाल यांनी चंद्रपूरकरांचे हित लक्षात घेऊन मलनि:स्सारण प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्याची दूरदृष्टी दाखविली. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रस्तावाचा नेटाने पाठपुरावा केला. परिणामी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता देताच 4 डिसेंबर 2023 च्या राज्यस्तरीय तांत्रिक बैठकीतील अंतिम मंजुरीनंतर चंद्रपूरला 542 कोटींच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळू शकली. यापुढे केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत अनुभवावरून मनपा प्रशासनाचीच कसोटी लागणार आहे.