चंद्रपूर (Chandrapur) : राजुरा तालुक्यात आठ जिनिंग कार्यान्वित असून, त्यातील पाच जिनिंग संचालकांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून परवाना घेतला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून बाजार समितीला नियमित बाजार शुल्क (सेस) जमा केला जात आहे. मात्र उर्वरित तीन जिनिंग संचालकांनी थेट परवाना अंतर्गत पणन महासंचालक, पुणे यांच्याकडून परवाना प्राप्त केला आहे. या जिनिंग उद्योग श्रेणीत येत असल्याने संचालकांनी बाजार समितीला सेस देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
दरम्यान, या जिनिंगमुळे कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप करीत उपसभापती संजय पावडे यांनी पणन महासंचालकांकडे तक्रार केली आहे. आता या तक्रारीची दखल घेण्यात आली असून जिल्हा उपनिबंधकांनी सहायक निबंधक यांना चौकशीचे आदेश देऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तालुक्यातील आठ जिनिंगपैकी आर्वी येथील सलासार व आशीर्वाद या दोन व टेंबुरवाहीमधील विजयालक्ष्मी जिनिंग संचालकांनी थेट परवाना अंतर्गत पणन महासंचालकांकडून परवाना घेतला आहे. या योजने अंतर्गत परवाना प्राप्त जिनिंग संचालकांना खरेदी केलेल्या कापसावरील बाजार शुल्क पणन महासंचालकांकडे जमा करावयाचा आहे. याच बाजार शुल्कातील काही रक्कम पणन महासंचालक बाजार समितीला वर्ग करीत असतो. मात्र अद्याप असा कोणताही निधी बाजार समितीला प्राप्त झाला नसल्याची बाब समोर आली आहे.
मुळात या जिनिंगमध्ये कापसापासून धागा काढण्यासह इतर कोणत्याही वस्तूंची निर्मिती होत नसल्याने उद्योग श्रेणीत येत नाही, असे पावडे यांचे म्हणणे आहे.
चौकशी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जिनिंगमध्ये जाऊन सर्वंकष माहिती व पाहणी करावी. खरच या तिन्ही जिनिंगमध्ये कापसापासून धागा काढण्याची प्रक्रिया होते का, याची शहानिशा करावी, अशी प्रतिक्रिया राजुरा बाजार समितीचे उपसभापती संजय पावडे यांनी दिली.
खरेदी केलेल्या कापसाची नोंदही नाही
या प्रणाली अंतर्गत परवानाधारक जिनिंगवर पणन महासंचालकांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. खरेदी केलेल्या कापसाची नोंद नसल्याने संचालकांकडून सरकारची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप उपसभापती संजय पावडे यांनी पणन महासंचालकांकडे तक्रारीतून केला आहे. या तक्रारीची दखल घेण्यात आली असून, जिल्हा उपनिबंधकांनी सहायक निबंधक यांना चौकशीचे आदेश दिले आहे. चौकशी अहवाल सात दिवसांत सादर करायचा आहे.