Mnerga Tendernam
विदर्भ

दिवाळी तोंडावर तरीही केंद्र सरकारने का थांबविले मजुरांचे 175 कोटी?

टेंडरनामा ब्युरो

एकता ठाकूर गहेरवार 

नागपूर (Nagpur) : यंदाची दिवाळी ही मनरेगाच्या मजूरांची काळी दिवाळी ठरणार आहे. कारण आतापर्यंत मागील दोन महिन्यांची मजुरी मजूरांना अद्याप मिळालेली नाही. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील मनरेगा कामगारांचे वेतन देण्यास विलंब केला आहे. ही थकबाकी वेतन 30 ऑगस्ट ते 15 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान केलेल्या कामाचे आहे.  त्यामुळे हजारो मजूर अडचणीत आले आहेत. गरिबांसाठी रोजगार निर्माण करण्यासाठी मनरेगा ही महत्त्वाकांक्षी योजना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात 2009 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर कदाचित पहिल्यांदाच केंद्रीय तिजोरीत मनरेगासाठी निधीची कमतरता भासत आहे.

दीड महिन्याच्या या कालावधीसाठी महाराष्ट्राला 175 कोटी 75 लाख 62 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. नागपूर जिल्ह्यासाठी ही थकबाकी सुमारे 3 कोटी 47 लाख 17 हजार रुपये आहे. रामटेक तहसीलची सर्वाधिक 47.93 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या संदर्भात रामटेक येथील पंचायत समितीचे माजी उपसभापती उदयसिंग उर्फ ​​गज्जू यादव यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री फग्गनसिंग कुलस्ते, केंद्र सरकारमधील मनरेगाचे संचालक धरमवीर सिंग आणि केंद्र सरकारमधील सहसचिव अमित कटारिया यांच्याशी चर्चा केली.

स्थानिक नेत्यांनी केली थकबाकीची मागणी : 

काँग्रेस नेते गज्जू यादव यांनी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना विनंती केली की लवकरात लवकर मजूरांची थकबाकी देण्यात यावी. कारण राज्यात उत्साहाने साजरा होणारा दिवाळी सण तोंडावर आहे,  तरीही मजूरांचे हात खाली आहे. सरकार ने गरीबांसाठी ही मनरेगा योजना सुरु केली आहे. हे मजूर गरीब असल्यामुळे रोज कमवतात आणि आपला आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांचे वेतन महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवण्याची व्यवस्था करा. अशी मागणी यादव यांनी या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व खासदार मुकुल वासनिक आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष व आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली. मनरेगाच्या मजुरीच्या वाटपात केंद्र आणि राज्याचा वाटा असतो.  राज्य सरकारने वाटा देण्यास दिरंगाई केल्याचे यापूर्वी दिसून आले होते. पण यावेळी केंद्राने ही रक्कम हस्तांतरित करण्यास विलंब केला आहे. मनरेगाची मजुरी केंद्राने  थांबली असल्यामुळे गरीबांची यंदाची दिवाळी ही काळी होणार. मनरेगाच्या कामावरील मजुरांना शासकीय दरानुसार प्रति दिवस 273 रुपये मजुरी दिली जाते. त्यामुळे 5,392 मजुरांची सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांची एकूण 74 लाख 66 हजार 793 रुपयांची मजुरी केंद्र सरकारकडे थकीत आहे. हा निधी केंद्र सरकारकडून वारंवार मागणी करूनही प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे या मजुरांची मजुरी देणे शक्य झाले नसून, निधी प्राप्त होताच मजुरी दिली जाईल, अशी माहिती मनरेगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

नागपूर जिल्ह्यातील थकबाकी मजूरी: 

रामटेक : 47.93 लाख

पारशिवनी : 33.22 लाख

भिवापुर : 9.12 लाख

हिंगणा : 14.99 लाख

कलमेश्वर : 5.85 लाख

कामठी : 26.70 लाख

काटोल : 26.09 लाख

कुही : 38.98 लाख

मौदा : 41.49 लाख

नागपुर (ग्रामीण) 10.84 लाख

नरखेड़ : 31.87 लाख

सावनेर : 26.95 लाख

उमरेड : 33.15 लाख