Coal  Tendernama
विदर्भ

केंद्राच्या 'या' निर्णयामुळे वीजेसाठीच्या कोळशाची टंचाई दूर होणार?

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर (Nagpur) : कोळशाच्या टंंचाईमुळे (Coal Shortage) औष्णिक वीज निर्मितीवर संकट घोंगावत आहे. आता एक चांगली बातमी समोर आली असून, कोळशाची टंंचाई दूर होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने ११ जुलै रोजी महानिर्मितीच्या छत्तीसगढ येथील गरेपालमा-२ प्रस्तावित कोळसा खाणीला पर्यावरण मंजुरी दिली आहे.

गरेपालम येथे सुमारे २५८३.४८ हेक्टर परिसरातील या कोळसा ब्लॉकची क्षमता २२ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष खुल्या खदानीतून आहे, तर १.६ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष भूमिगत खदाणीची आहे. छत्तीसगड राज्यातील रायगढ जिल्ह्यातील घरगोंडा तहसील अंतर्गत गरेपालमा-२ हा कोळसा ब्लॉक असून, या खाणीतून कोळसा थेट रेल्वे मार्गे महानिर्मितीच्या चंद्रपूर, कोराडी आणि परळी वीज केंद्राला पाठविला जाणार आहे.

त्यामध्ये प्रामुख्याने प्रत्येकी ५०० मेगावॅट क्षमतेच्या चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र संच क्रमांक ८ व ९ (१००० मेगावाट), कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या प्रत्येकी ६६० मेगावाट क्षमतेच्या संच क्रमांक ८,९ व १० (१९८० मेगावाट) आणि परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील २५० मेगावाट क्षमतेच्या संच क्रमांक ८ (२५० मेगावाट) असे एकूण ३२३० मेगावाट क्षमतेच्या वीज उत्पादनासाठी या कोळशाचा वापर होणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे सुमारे ३४०० रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

या कोळसा प्रकल्पाची पर्यावरण विषयक जनसुनावणी सप्टेंबर २०१९ मध्ये झाली असून, वन मंजूरी टप्पा-१ आणि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त झाली असून, आगामी तीन महिन्यांच्या कालावधीत वन मंजुरी टप्पा-२ अपेक्षित आहे. त्यानंतर जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला सुरवात होणार असून, साधारणत: २०२३ मध्ये प्रत्यक्ष खाण उत्खननास प्रारंभ होईल, असे महानिर्मितीकडून सांगण्यात आले आहे.