नागपूर (Nagpur) : सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांमध्ये कोणत्याही साहित्याची खरेदी करण्यासाठी टेंडर (Tender) काढावे लागतात. रक्कम कमी असल्यास किमान प्रस्ताव मागवावे लागतात. मात्र नागपूर महापालिकेच्या (Nagpur Municipal Corporation) एका बहाद्दर कर्मचाऱ्याने कुठलेही साहित्य खरेदी न करताच तब्बल ६७ लाखांची बिले काढली आहेत. आरोग्य विभागातील हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेत चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
एका अधिकाऱ्यांचे बोगस स्वाक्षरी व त्यांच्या संगणकाच्या पासवर्डचा दुरुपयोग करून हे बिल काढल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे वित्त व लेखा विभागाने कुठलीही शहानिशा न करता ६७ लाख रुपये संबंधित एजन्सीला दिले. याप्रकरणी वित्त व लेखा अधिकारी, सहायक आयुक्तांसह पाच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. याशिवाय पाच एजन्सीविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली.
महापालिकेत लागणारी स्टेशनरी, प्रिटिंग आदीसाठी सुदर्शन, मनोहर साकोरे ॲन्ड कंपनी, स्वास्तिक ट्रेड लिंक, गुरुकृपा स्टेशनरी, एस. के. इंटरप्राईजेस या पाच एजन्सीला दर ठरवून दिले आहे. विशेष म्हणजे या पाचही एजन्सी एकाच मालकाच्या आहेत. स्टेशनरी आदी लागल्यास या एजन्सीकडून महापालिका खरेदी करते. त्याचे बिलही निघत असते. परंतु महापालिकेला नेहमीच साहित्य खरेदी करावी लागत असून त्यासाठी लागणारा खर्च देणे ही नित्याची बाब असल्याने त्याकडे फारसे कुणी लक्ष देत नाही. नेमकी हीच बाब हेरून या पाचही एजन्सीच्या मालकाने महापालिकेतील लिपिकाला हाताशी धरून ६७ लाखांची स्टेशनरी खरेदीचे खोटे बिले सादर केली. ही बिले आरोग्य विभागासाठी[डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या काळात स्टेशनरी, प्रिटिंग साहित्य खरेदी केल्याचे दाखविण्यात आले.
परंतु संबंध नसलेल्या सामान्य प्रशासन विभागातील सहाय्यक आयुक्तांनीचीही त्यावर बोगस मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर ही ६७ लाखांची ही बिले वित्त व लेखा विभागात प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे यांच्याकडे गेली. त्यांनी बिलाची शहनिशा न करता संबंधित एजन्सीला ६७ लाख रुपये देऊन या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब केले. आरोग्य विभागातील आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर यांच्याकडे सारे झाल्यानंतर फाईल गेली. त्यांना शंका आली. ते या प्रकाराच्या तळाशी गेल्यानंतर ६७ लाखांचा घोटाळा झाल्याची बाब पुढे आली. या प्रकरणाची माहिती त्यांनी आयुक्त राधाकृष्णन बी., अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांना दिली. त्यांंनी तत्काळ संबंधित एजन्सीधारकांना बोलावले. त्यांनीही ही बाब मान्य केली.
एजन्सीकडून ६७ लाख वसूल
अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी एजन्सीधारकडून ६७ लाख रुपये वसूल केल्याचे सांगितले. याप्रकरणी सदर पोलिस स्टेशनमध्ये पाचही एजन्सीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. पाचही एजन्सी एकाच कुटुंबातील सदस्यांच्या आहेत. त्यामुळे या कुटुंबाचे धाबे दणाणले आहे.
कारवाई का करू नये, अधिकाऱ्यांना नोटीस
याप्रकरणात डोळेझाक करणारे किंवा लिप्त असलेल्या पाच अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली. यात प्रमुख वित्त व लेखा अधिकारी विजय कोल्हे, ऑडिटर अफाक अहमद, अकाऊंड ऑफिसर मेश्राम, सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त महेश धामेचा, लिपिक मोहन पडवंशी यांचा समावेश आहे.
असा झाला घोटाळा
या घोटाळ्यात अधिकाऱ्यांच्या संगणकाचा पासवर्डचा वापर करण्यात आला. लिपिकाने सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त महेश धामेचा तसेच आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर यांच्या संगणकाचा पासवर्डचा दुरुपयोग करून फाईल मंजूर करीत वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली.
वित्त विभागाचे दुर्लक्ष की समर्थन?
वित्त विभागाकडे जाणाऱ्या प्रत्येक फाईल्सची संगणकात नोंद होते. त्या फाईलला एलएफएमस (लेटर ॲन्ड फाईल मॅनेजमेंट सिस्टिम) क्रमांक दिला जातो. ६७ लाखांच्या फाईलवर हा क्रमांक नसतानाही वित्त विभागाने बिल मंजूर केले. त्यामुळे या विभागाचे दुर्लक्ष झाले की घोटाळ्यात सहभाग? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.