Mahavikas Aghadi
Tendernama
अकोला (Akola) : शहर विकासाकरिता आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या विशेष निधीअंतर्गत राज्य सरकारकडून मंजूर १५ कोटींच्या निधीवरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे भाजपेच ज्येष्ठ आमदार गोवर्धन शर्मा यांची याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. त्यामुळे या १५ कोटीच्या निधीतून महाविकास आघाडीचा नव्याने नियोजन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात भाजपची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आमदार गोवर्शन शर्मा यांच्या मागणीनुसार अकोला शहरातील रस्ते विकासासाठी १५ कोटींचा विशेष निधी मंजूर केला होता. या निधीतून ९१ कामे महानगरपालिका हद्दीतील विविध वार्डात प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याच्या टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच विधान सभेची निवडणूक जाहीर झाली व आचारसंहिता लागल्याने हा निधी अखर्चित राहिला. निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सहभाग असलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाले.
सत्ता स्थापन झाल्यानंतर शिवसेनेचे बाळापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी राज्य सरकारकडून १५ कोटींच्या निधीतून नव्याने १७६ कामे प्रस्तावित करीत नियोजन केले, त्याला राज्य शासनाचा निधी असल्याने त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपला व आमदार गोवर्धन शर्मा यांना मोठा धक्का बसला. हा निधी भाजपच्या काळात मंजूर झाला असल्याने त्याचे नियोजन पूर्वी झाल्याप्रमाणेच कायम राहू द्यावे, असा आग्रह आमदार शर्मा यांनी पकडला होता. त्याला राज्य शासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर या १५ कोटीच्या निधीसाठी आमदार शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यात नगरविकास विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी अकोला, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला, हरिहरपेठे येथील देवानंद दशरथ गावंडे यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात झालेल्या सुनावणीनंतर आमदार शर्मा यांची याचिका न्यायालयाने खारीज केली. याबाबतची माहिती शिवसेनेचे शहर प्रमुख राजेश मिश्रा यांनी बुधवारी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
धोरणात्मक निर्णय, खासगी निधी नव्हे!
राज्य सरकारने दिलेला निधी हा लोकहित लक्षात घेवून विकास कामांसाठी दिला आहे. तो कुणाच्या नावाने दिला नाही. हीबाब धोरणात्मक असून, सरकारने दिलेल्या निधीतून नियोजन करण्याचा अधिकारही सरकारलाच आहे. याशिवाय १५ कोटी निधीतूनच ९१ कामांऐवजी १७६ कामे प्रस्तावित करण्यात आली असल्याने अधिक विकास कामे होणार आहे. त्यामुळे हीबाब लोकहिताच्या दृष्टीने व विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवित आमदार शर्मा यांची याचिका खारीज केली.
निधीचा दोन वर्षांची मुदत संपली
अकोला शहराच्या विकासासाठी देण्यात आलेल्या १५ कोटीच्या निधीतून प्रस्तावित कामे करण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी होता. सन २०१९-२० मध्ये मंजूर हा निधी सन २०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये मार्च२०२२ पर्यंत खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र, न्यायालयीन लढ्यामुळे या निधीचा विनियोग होऊ शकला नाही. त्यामुळे मार्च अखेर हा १५ कोटींचा निधी अखर्चित म्हणून शासनाकडे परत जाणार आहे. शासनाकडून पुन्हा निधी मागविण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना शासन दरबारी त्यांचे वजन वापरावे लागेल.
पुन्हा कोर्टात निधी अडकवू नका- शिवसेनेचे आवाहन
शहर विकासाच्या दृष्टीने मंजूर करण्यात आलेला निधी लोकांची विकास कामे करण्याच्या कामी आला नाही. भाजप लोकप्रतिनिधींचा अट्टाहासाने हा निधी कायद्याच्या पेचात अडकला. आता पुन्हा या निधीला कोर्टात अडकवू नका, असे आवाहन भाजपचे शहर प्रमुख राजेश मिश्रा यांनी भाजप आमदार व पदाधिकाऱ्यांना केले आहे.