Development Work Tendernama
विदर्भ

Bhandara : मतदान आटोपल्यामुळे विकास कामांना आचारसंहितेतून शिथिलता मिळणार का?

टेंडरनामा ब्युरो

भंडारा (Bhandara) : भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे जिल्ह्यात 16 मार्चपासून निवडणूक विभागाची आदर्श आचारसंहिता सुरू आहे. 19 एप्रिल रोजी मतदान आटोपले आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर 4 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. परिणामी विकासकामे रखडणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. आता मतदान आटोपल्याने आचारसंहितेत अंशतः तरी शिथिलता मिळणार काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

ग्रामीण विकासाची पायाभूत यंत्रणा म्हणून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीला विशेष महत्त्व आहे. याच माध्यमातून ग्रामीण विकासाला चालना मिळते. लहान व अत्यावश्यक स्वरूपाची कामे या माध्यमातून होत असतात. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघासाठी 19 एप्रिल रोजी मतदान झाले.

आता कोण निवडून येणार याची गोळाबेरीज सुरू आहे. निवडणूक चर्चाचे वादळ सर्वत्र घोंघावत आहे, परंतु या सर्व भानगडीतच ब्रेक लागलेल्या विकासकामांचे काय, असा प्रश्न चर्चेत आहे.

लहान कंत्राटदार सापडणार अडचणीत

जून महिन्यापर्यंत आचारसंहिता सुरू राहिल्यास जिल्ह्यातील विकासकामांची घडी विस्कटणार आहे. विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध होणार नाही. लहान कंत्राटदार अडचणीत सापडणार आहेत. व्याजाचा भुर्दंड त्यांना सहन करावा लागणार आहे. त्यातच नागरिक सुविधांपासून वंचित राहतील.

या विकासकामांना सर्वाधिक झळ

जून महिन्यात शाळांचे नवे शैक्षणिक सत्र सुरू होते. आचारसंहितेमुळे पाणीपुरवठा योजनांची कामे, रस्ते व अन्य कामांच्या टेंडरला मंजुरी, नवीन नियुक्त्या यासह विकास योजनांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आचारसंहितेमुळे स्थायी समितीच्या बैठका बंद आहेत. पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना नवे ठराव घेता येत नाही.

मतमोजणीसाठी 43 दिवसांचा अवधी

देशात एकाचवेळी 4 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. आचारसंहिता संपण्यासाठी 43 दिवसांचा अवधी आहे. जून महिन्यात पावसाला सुरवात झाल्यास विकासकामे रखडणार आहेत. सध्या कडक उन्हाने जलसाठे व भूजलसाठे आटली आहेत. अनेक गावात पाणी टंचाईच्या झळा बसायला लागल्या आहेत.

पाणी टंचाईवर व्हाव्यात उपाययोजना

आचारसंहितेत शिथिलता मिळाल्यास विकासकामांच्या फाईल मंजुरीचा मार्ग मोकळा होतो. स्थानिक स्तरावरील विकास कामांचा प्रस्ताव मंजूर होतात. सध्या अनेक गावात पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यासाठी उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. परंतु हे करताना अन्य भागातील मतदानावर कोणताही प्रभाव पडणार नाही, याचाही विचार होणे अपेक्षित आहे.