Bavanthadi Irrigation Project tendernama
विदर्भ

Bhandara News : पूर्ण होण्यास 35 वर्षे लागलेल्या 'या' प्रकल्पाच्या वितरिकांचे आयुष्य संपण्याच्या मार्गावर

टेंडरनामा ब्युरो

Bhandara News भंडारा : तुमसर व मोहाडी तालुक्यातील शेती सिंचनाकरिता वरदान ठरलेला बावनथडी आंतरराज्य प्रकल्प (Bavanthadi Irrigation Project) पूर्णत्वास घेण्याकरिता सुमारे 35 वर्षांचा कालावधी लागला. सुमारे 20 ते 25 वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाच्या वितरिकांचे बांधकाम करण्यात आले. त्यामुळे या वितरिकांचे आयुष्य संपल्याचे दिसून येत आहे. ठिकठिकाणी या वितरिका फुटल्या असून भगदाडही पडले आहेत. सहवितरिकांचे अजूनही अस्तरीकरण सुरूच आहे. टेलपर्यंत शेती सिंचनाकरिता अजूनही पाणी मिळत नाही.

बावनथडी हा आंतरराज्य प्रकल्प असून या प्रकल्पाला 1974-75 मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. सुरुवातीला या प्रकल्पाची किंमत केवळ 23 कोटी इतकी होती. त्यानंतर किंमत वाढवून ती सुमारे 1400 कोटी रुपये झाली.

मध्य प्रदेश शासनाचे 700 कोटी तर महाराष्ट्राचे 700 कोटी असा त्यात निधी खर्च करण्यात आला. हा प्रकल्प तुमसर तालुक्यात असून कार्यकारी अभियंत्यांचे कार्यालय मात्र गोंदिया शहरात ठेवण्यात आले आहे. तुमसर तालुक्यातील शेवटच्या टोकावरील गाव सीतेकसा गावाजवळ बावनथडी नदीवर हा प्रकल्प तयार करण्यात आला.

हा संपूर्ण परिसर सातपुडा पर्वतरांगात येतो. घनदाट जंगल तसेच झुडपी जंगल कायद्याच्या कचाट्यात हा प्रकल्प सापडला होता. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाचे शुक्लकाष्ट या प्रकल्पाच्या मागे लागले होते. या प्रकल्पाला बरीच वर्ष प्रतीक्षा करावी लागली. निधीची कमतरता हे दुसरे महत्त्वाचे कारण होते.

बावनथडी प्रकल्पाचा मुख्य डावा कालवा हा 0.26 किलोमीटर लांबीचा आहे. या मुख्य कालव्याच्या बांधकामाला प्रथम सुरुवात करण्यात आली. हा कालवा घनदाट जंगलातून जातो. संबंधित विभागाने वन विभागाची परवानगी घेतली नव्हती. वन विभागाने येथे आक्षेप नोंदवून कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर वितरिकेचे बांधकाम येथे सुरू करण्यात आले. याला सुमारे 30 वर्षांचा काळ लोटला. मुख्य वितरिका व इतर सहायक वितरिका अनेक ठिकाणी फुटल्या असून काही ठिकाणी भगदाड पडले आहे. वितरिकांचे अजूनही अनेक ठिकाणी अस्तरीकरणांची कामे झाली नाहीत.

दरम्यान 17 हजार हेक्टर शेतीला सिंचनाकरिता पाण्याचा विसर्ग करण्यात येतो, असा दावा संबंधित विभाग करीत आहे. बाम्हणी व शिवनी शिवारात अजूनही शेतीला सिंचनाकरिता पाणी मिळत नाही.