नागपूर (Nagpur) : सनदी अधिकारी असलेले महाजेनकोच्या माजी महासंचालकांच्या अहवालात कोल वॉशरी कुठल्याच कामाच्या नाहीत, असे म्हटले होते. तसेच, वॉश कोलमुळे वीज निर्मितीत कुठललीच वाढ होत नसल्याने त्या बंद करण्यात याव्यात, असा अहवाल सादर केला होता. मात्र भाजपच्या कार्यकाळात ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे असताना या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून कोल वॉशरी उघडण्यात आल्या होत्या. महाविकास आघाडीच्या भ्रष्टाचारावर सातत्याने बोलणारे बावनकुळे कोल वॉशरीच्या घोटाळ्यावर का बोलत नाहीत, असा सवाल आता काही संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
महाजेनकोचे महासंचालक असताना सुब्रतो राठो यांनी कोल वॉशरी बिनकामाच्या आहेत. त्यामुळे वीज निमिर्तीत कुठलेली वाढ होत नाही. कोट्‍यवधी रुपयांचा महाजेनकोला फटका बसतो, असा अहवाल २०११ मध्ये सादर केला होता. हा अहवाल महाजेनकोच्या सृजन मासिकात प्रसिद्धही करण्यात आला होता. त्यावेळी ऊर्जामंत्री असणारे अजित पवार यांनी तत्काळ कोल वॉशरी बंद केल्या होत्या. २०१४ मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता आली. चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जामंत्री झाले. चार वर्षे त्यांनी कोल वॉशरीला हात लावला नाही.
या दरम्यान वॉशरी बंद असताना वीज निर्मितीत कुठलीच घट झाली नाही. लोडशेडिंगसुद्धा करावे लागले नाही. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना सरकारच्या शेवटच्या वर्षात कोल वॉशरी उघडण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय कशासाठी घेतला हे एक कोडेच आहे. काही कोल माफिया आणि अधिकाऱ्यांचे षडयंत्र होते. त्यावेळी काळ्या यादीत टाकलेल्या कोल वॉशरीज यांनाच नव्याने काम देण्यात आले. गुप्ता कोल ही कंपनी काळ्या यादीत टाकण्यात आली होती. नव्याने काम घेतना वेगवेगळ्या नावाने नव्या कंपन्या उघडण्यात आल्या आणि टेंडर मिळविले. मात्र कार्यालयाची जागा आणि सर्व कर्मचारी जुनेच आहेत.
जाब का विचारला जात नाही?
जय जवान, जय किसान संघटननेने कोल वॉशरीचा भ्रष्टाचार समोर आणला आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अधिकृत कागदपत्रे गोळा केली आहेत. संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी सर्व घोटाळ्याची फाईल ईडी व सीबीआयकडे सादर केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही करवाई केली जात नसल्याने प्रशांत पवार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. सुब्रतो राठो यांचाही अहवाल पवार यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळविला आहे. त्यात स्पष्टपणे कोल वॉशरी बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे. याचा बावनकुळे यांनी खुलासा करावा. कोल वॉशरी उघडण्यामागे त्यांचा काही उद्देश नसेल तर येत्या अधिवेशनात त्यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित करावा आणि सरकारला जाब विचारावा, अशी मागणी प्रशांत पवार यांनी केली आहे.