Aurangabad
Tendernama
औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील काही आरोग्यकेंद्रे तसेच लसीकरण केंद्रांवर शेडची व्यवस्था नसल्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय निर्माण होत होती. अशा ठिकाणी मंडप, टेबल, खुर्च्या, मॅट, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, फिरते शौचालय, टेबल फॅन, कुलरची तात्पूरती सोय असणे गरजेचे होते. सहा महिन्यांच्या करार तत्वावर महापालिकेने चार ठेकेदारांनी नियुक्ती केली होती. मात्र गरज संपल्यावर त्या मोबदल्यासाठी महापालिका प्रशासकापासून तर जिल्हाधिकारी तसेच आरोग्य अधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
गेल्या दोन वर्षापासून सुरू असलेल्या कोरोना विरोधातील लढाईत संसर्गाला रोखण्याच्या दिशेने औरंगाबाद महापालिकेने १६ जानेवारी २०२१ पासून लसीकरणास सुरवात करून औरंगाबादकरांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचचले होते. दरम्यान लसीकरण केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी उसळली होती. यात लसीकरणासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे हाल होऊ नयेत, उन पावसापासून त्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी औरंगाबाद महापालिकेच्यावतीने शहरातील काही लसीकरण केंद्रांवर आवश्यकतेनुसार मंडप बांधण्याचे काम केले होते. सोबतच लसीकरण केंद्रातील मदतनीसांसह नागरिकांना बसण्यासाठी खुर्च्या , मॅट, तसेच नाव नोंदणीसाठी टेबल लावण्याची व्यवस्था केली होती. सोबतच महिला व पुरुषांच्या वेगवगळ्या रांगा लावण्यासाठी बांबू लावण्यात आले होते. पिण्याच्या पाण्याची देखील व्यवस्था करण्यात आली होती.
त्यानुसार दीड वर्षांपूर्वी औरंगाबाद महापालिकेने ४० ठिकाणी मंडप, टेबल, खुर्च्या, बांबू आणि टेबल फॅन, कुलरचे व पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन केले. शहरातील चार मंडप डेकोरेटर्सचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना जबाबदारीही सोपविली होती. कोरोनाचा प्रादूर्भाव कमी झाला, लसीकरण मोहीम देखील कमी झाल्याने नागरिकांची पण गर्दी ओसरली. सहा महिन्यांची मुदत संपताच महापालिका अधिकाऱ्यांनी मोबदला देण्याचे कबूल केल्याने ठेकेदारांनी मंडप देखील काढले. पण, 'गरज सरो अन् वैद्य मरो' या म्हणीप्रमाणेच एकाही ठेकेदाराला सेवेचा मोबदला मिळाला नाही.
कोरोना लसीकरण काळात आम्ही दिलेल्या सेवेचा मोबदला द्या, असे म्हणत या ठेकेदारांनी आत्तापर्यंत दहा निवेदन दिले आहेत. यानंतर फेब्रुवारी अखेरीस त्यांनी महापालिका प्रशासक तसेच जिल्हाधिकारी व मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे कैफियत मांडली. संबंधितांनी ठेकेदारांना तूमची रक्कम देण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. दरम्यान याबाबत पालिकेतील संबंधित अधिकारी मात्र सद्यस्थितीत निधी नाही, पैसे आल्यावर देऊ, असे म्हणत ठेकेदारांची बोळवण करत आहेत.