गोंदिया (Gondia) : धान उत्पादक आणि राइस मिल उद्योजकांचा जिल्हा म्हणून गोंदिया जिल्ह्याची ओळख आहे , पण ही ओळख आता हळूहळू पुसली जात आहे. केंद्र आणि राज्यात वजन असलेल्या नेत्यांचा हा जिल्हा असला तरी मागील 15 वर्षांत एकही मोठा नवीन उद्योग आला नाही. उलट 50 हजारांवर मजुरांना रोजगार देणारा महत्त्वपूर्ण राइस मिल उद्योगसुद्धा आता सरकारच्या धोरणामुळे डबघाईस आला आहे.
एमआयडीसीत नवीन उद्योग स्थापन होऊन विकासाचा धूर निघण्याऐवजी शेकडो हेक्टर भूखंड अद्यापही रिकामे पडले आहेत. त्यामुळे नवीन उद्योग स्थापन होणे तर दूरच उलट आहे ते उद्योगसुद्धा बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्था ही पूर्णतः कृषीवर आधारित आहे. या जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगाम मिळून 3 लाख हेक्टरवर धानाची लागवड केली जाते. यातून जवळपास 65 लाख क्विंटल धानाचे उत्पादन होते. त्यामुळेच जिल्ह्यात 270 वर राइस मिल आहेत. राइस मिलर्स शासकीय धानाची भरडाई करून सीएमआर तांदूळ शासनाकडे जमा करतात. यामुळे 50 हजारांवर मजुरांना रोजगार मिळतो; पण सध्या या उद्योगावर गेल्या सहा महिन्यांपासून शासनाच्या धोरणामुळे अवकळा आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची ओळख असलेला हा उद्योगसुद्धा आता बंद होण्याच्या मार्गवर आहे. जिल्ह्यात सन 2009 मध्ये खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी आपले वजन वापरून अदानी विद्युत प्रकल्प आणला, यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळाला; पण यानंतर जिल्ह्यात एकही मोठ्या उद्योगाची पायभरणी झाली नाही, धानावर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन करण्याची सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी केली; पण प्रत्यक्षात मात्र गेल्या 15 वर्षांत त्याची मुहूर्तमेढ झाली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात दरवर्षी बेरोजगार युवकांची फौज निर्माण होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात 72 हजारांवर सुक्षिशित बेरोजगार आहेत. त्यांना जिल्ह्यात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने शहराच्या दिशेने धाव घ्यावी लागत आहे. गेल्या 15 वर्षांत झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत उद्योग स्थापन करून रोजगार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले; पण याची पूर्ततः अद्यापही करण्यात आली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक है एमेकांवर आरोप- प्रत्योरापांचे वाण सोडण्यातच व्यस्त आहेत.
चार तालुक्यांत अद्याप एमआयडीसीच नाही :
गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव, सड़क अर्जुनी, सालेकसा, अर्जुनी मोरगाव या तालुक्यांत गेल्या 25 वर्षात एमआयडीसी स्थापन झाली नाही. त्यामुळे चारही तालुक्यांना उद्योगाची प्रतीक्षा आहे. गोरेगाव येथील एमआयडीसी 8 ट्रैक्टर ट्रॉली तयार करणारे उद्योग आहेत. तर देवरी येथील एमआयडीसीत केवळ एकच छोटा लोह प्रकल्प आहे. तिरोडा एमआयडीसीत अदानी विद्युत प्रकल्प वगळता दुसरा कोणता उद्योग नाही. त्यामुळे एमआयडीसीसाठी राखीव असलेले भूखंड केवळ कचरा वाढविण्यासाठी उपयोगी ठरत आहेत.
एमआयडीसीत भूखंड राखीव; पण उद्योग येईना :
गोंदिया येथील एमआयडीसीत सध्या स्थितीत छोटे-मोठे असे 70 उद्योग आहेत. तर 130 एकरांचा भूखंड मागील दहा वर्षांपासून रिकामा पडला आहे. शासनाने हा भूखंड उद्योगासाठी अनुकूल धोरण रावबून तो उद्योगांसाठी देण्याची गरज होती; पण प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. त्यामुळे भूखंड राखीव उद्योग येईना अशी स्थिती आहे. गोंदिया जिल्ह्यात मागील 25 वर्षांत एकही नवीन उद्योग आला नाही. तर राइस मिल उद्योगसुद्धा गेल्या सहा महिन्यांपासून ठप्प आहे. गोंदिया एमआयडीसीत 130 एकर भूखंड उपलब्ध असून तो उद्योग स्थापन करण्यासाठी अनुकूल धोरण रावबून देण्याची गरज आहे. शिवाय प्रक्रिया उद्योग, ड्रायपोर्ट, मालधक्का स्थापन करण्याची गरज आहे. बिरसी विमानतळावरून कार्गो सेवा सुरू करण्याची गरज आहे. अशी प्रतिक्रिया हुकूमचंद अग्रवाल, अध्यक्ष, एमआयडीसी उद्योजक संघ यांनी दिली. सरकारचे धोरण हे उद्योजकांसाठी अनुकूल नसल्याने गोंदियाच नव्हे, तर विदर्भातील राइस मिल उद्योग डबघाईस आला आहे. यामुळे 50 हजारांवर मजुरांचा रोजगार हिरावला आहे. नवीन उद्योग दूरच राहिले जे आहेत तेसुद्धा आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशी प्रतिक्रिया विदर्भ राइस मिलर्स असोसिएशन चे अध्यक्ष अशोक अग्रवाल यांनी दिली.