Amravati News अमरावती : मौजे नवसारी येथील लेआउट मध्ये हेराफेरी केल्याप्रकरणी अमरावतीचे तहसीलदार विजय लोखंडे यांना बुधवारी निलंबित करण्यात आले. सायंकाळी उशिरा जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाला मुंबई मंत्रालयाकडून त्यांच्या निलंबनाचे आदेश प्राप्त झाले होते. मात्र अवघ्या 24 तासांतच तहसीलदारांच्या निलंबनाला स्थगिती आल्याने जिल्ह्यातील महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. अमरावती जिल्ह्यात 20-25 वर्षात प्रथमच लेआउट प्रकरणी एका तहसीलदाराला निलंबित करण्यात आले होते.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस अगोदर 15 मार्च 2024 रोजी, मौजा वडदमधील दोन्ही लेआउटच्या मंजुरीसाठी अर्ज अमरावतीच्या सहाय्यक संचालक नगररचना विभागाकडे सादर केला. तहसीलदार लोखंडे यांची एनओसीही लावण्यात आली. त्यानंतर 19 मार्च 2024 रोजी दोन्ही लेआउट पुन्हा मंजूर करण्यात आले. अशाप्रकारे गीतांजली एक्सप्रेसपेक्षाही फाईलवर वेगाने प्रक्रिया करण्यात आली आणि हे रद्द केलेले लेआउट अवघ्या 4 दिवसांत पूर्ववत करण्यात आले.
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेचे एडीटीपीचे संबंधित अधिकाऱ्यांवर सुद्धा शंका व्यक्त केली जात आहे. मौजा वडदमधील सर्व्हे क्रमांक 5 आणि 6 चा प्रवेश रस्ता बेकायदेशीर पद्धतीने राष्ट्रीय महामार्गाला जोडण्यात आला होता.
या प्रकरणात जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की बुधवारी सायंकाळी उशिरा अमरावतीचे तहसीलदार विजय लोखंडे यांच्या निलंबनाचे आदेश मुंबई मंत्रालयातून जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले. परंतु तहसीलदार विजय लोखंडे यांना राज्याच्या वने व महसूल विभागाने 22 मे रोजी जारी केलेल्या निलंबन आदेशावर शुक्रवारी स्थगिती देण्यात आली. महसूल विभागाच्या कक्ष अधिकारी प्रगती विचारे यांच्या स्वाक्षरीने सुधारित आदेश जारी केले आहे. विशेष म्हणजे निलंबनाचे आदेशही प्रगती विचारे यांनीच जारी केले होते. 24 तासांत निलंबनावर स्थगिती कशी आली यावर सगळेच आश्चर्य व्यक्त करीत आहे.
ले-आऊटधारक नरेंद्र भाराणी यांनी मौजा वाढे येथील एकूण 27 एकर क्षेत्राचे तीन भाग केले. ज्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले. नालाही बुजवण्यात आला. फुटपाथही बंद केले गेले. या प्रकरणात न्यायासाठी 2022 पासून तक्रारकर्ता संजय गव्हाले यांचा संघर्ष सुरू होता. महापालिकेच्या एडीटीपीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तर अनेक अधिकारी डेव्हलपरच्या घरी जाऊन मंजुरी देतात, असेही त्यांनी सांगितले.