Amravati Municipal Corporation
Tendernama
अमरावती (Amravati) : राष्ट्रीय हरित लवादाने ठोठावलेला दंड वाचविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सभागृहास गृहीत धरून मंजुरीपूर्वी टेंडर प्रक्रिया केली. त्याचप्रमाणे टेंडर प्रक्रियेनंतर डिपीआर मंजुरीकरीता आमसभेत आणला. सदस्यांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर आयुक्तांना क्षमायाचना करीत चुकीची कबुली देत मंजुरी देण्याची विनंती करावी लागली. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी महापालिकेच्या तिजोरीवरील भार मात्र १८ कोटीने वाढला आहे.
अमरावती महापालिका क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत सुकळी येथील कंपोस्ट डेपोवर साचलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रियेने विल्हेवाट लावण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे यातील निम्म्याहून अधिक काम झाले आहे. १८ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या या कामास शासनाकडून अजून मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळे खर्चासाठी लागणारा निधीही शासनाकडून मिळेल की नाही याची सुतराम खात्री नाही. साचलेल्या कचऱ्यामुळे प्रदूषण वाढून पर्यावरणाची हानी होत असल्याची एक याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल आहे. त्यावरून लवादाने सुनावणीअंती अमरावती महापालिकेस ४७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला, यास सर्वोच्च न्यायालयाने अटींवर आधारित स्थगिती दिली आहे.
कंपोस्ट डेपोवरील संपूर्ण कचऱ्याची विल्हेवाट बायोमायनिंग पद्धतीने करण्यासाठी न्यायालयाने १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत मुदत दिली आहे. १८ कोटी ९६ लाख रुपयांपैकी १५ कोटी ३३ लाख रुपयांचा डिपीआर मनपाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये शासनाकडे पाठविला, मात्र त्यास मंजूरी मिळालेली नाही. दरम्यान पीएमसी नियुक्त करून पुन्हा प्रस्ताव मनपा सभागृहासमोर मंजूरीकरीता ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पाठविला. लवादाने ठोठावलेला दंड भरायचा की कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची असा प्रश्न उपस्थित करून मंजुरी मिळवली. १५ कोटी ३३ लाख रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली मात्र त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मंजुरी न घेताच प्रशासनाने १८ कोटी ९६ लाख रुपयांची निविदा प्रसूत केली.
सभागृहाने १५ कोटी ३३ लाख रुपयांच्या डिपीआरला मंजुरी दिली होती, मात्र अतिरिक्त ३ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या खर्चास सभागृहाची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. ती न घेताच निविदा प्रक्रिया घेतल्याने आधी निविदा नंतर डिपीआरला मंजुरी असा उलटा प्रकार घडला. त्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतले व सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरण्यात आले.
आगामी फेब्रुवारीमध्ये महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. जनतेसमोर जाताना सत्ताधारी भाजपला मुद्दा हवा आहे. महानगारतील कचराकोंडी सोडविल्याचा मुद्दा प्रचारासाठी उपयोगी पडू शकतो ही शक्यता तपासून गैरकायदेशिर ठरलेल्या प्रस्तावासही सभागृहात मंजूरी देण्यात आली. विरोधी पक्ष काँग्रेसने सरकार व शासनाकडे निधी मिळवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना सोबत घेऊन जाण्याची तयारी दर्शविल्यानंतरही भाजपने हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. त्यामुळे आता महापालिकेच्या तिजोरीवरील ताण १८ कोटी ९६ लाखाने वाढला आहे. मनपाच्या तिजोरीची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. विजेचे देयक भरायला व पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांच्या वाहनात इंधन भरायला पैसे नाहीत. उधारीवर कामे सुरू असताना सत्ताधाऱ्यांनी हा बोझा लादला आहे.