Ajit Pawar Tendernama
विदर्भ

Amravati : आमदार यशोमती ठाकूर यांचा पाठपुरावा अन् अजितदादांची दिलगिरी

टेंडरनामा ब्युरो

अमरावती (Amravati) : कौंडण्यपूर, वलगाव आणि मोझरी विकास आराखड्याबाबत तिवसा मतदारसंघाच्या काँग्रेसच्या आमदार आणि माजीमंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना सभागृहात पुन्हा एकदा आठवण करून दिली.

2014 पासून या इमारती बांधून तयार आहेत. मात्र, त्यानंतर या विकास आराखड्याला निधी दिला गेला नाही, तसेच त्यांचे हस्तांतरण झालेले नाही. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याचे अॅड. ठाकूर यांनी पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

कौंडण्यपूर आराखड्यातील विकास कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याची जाणीव सभागृहाला करून दिली. याप्रकरणी ताबडतोब बैठक लावून इमारतींची हस्तांतरण प्रक्रिया आणि फर्निचरचे काम पूर्ण करावे, अशी विनंती सभागृहात केली. संत गाडगेबाबा यांच्या नावाने या विकास आराखड्याचे काम पूर्ण व्हावे, अशी सर्व नागरिकांची भावना असल्याचेही आमदार अॅड. ठाकूर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात दिलगिरी व्यक्त करत लवकरात लवकर बैठक लावून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले. श्रीक्षेत्र मोझरी गुरुकुंज, निर्वाणभूमी वलगाव व कौंडण्यपूर विकास आराखड्यातील सर्वच विकासकामे पूर्ण झाली आहेत, मात्र येथील फर्निचर, पाणीपुरवठा, संगणक आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी 60 कोटींचा निधी देण्यात यावा, अशी मागणी आमदार ठाकूर यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली होती.

श्रीक्षेत्र मोझरी गुरुकुंज विकास आराखड्यात पाणीपुरवठा, फर्निचर व संगणक व मूलभूत सुविधांकरिता 25 कोटी तसेच वलगाव विकास आराखड्यात फर्निचर, पाणीपुरवठा संगणक व मूलभूत सुविधांसाठी 10 कोटी रुपये निधीची गरज असल्याचा मुद्दा त्यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिला.

आमदार ठाकूर यांनी वित्तमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मोझरी, वलगाव व कौंडण्यपूर विकास आराखड्यातील विकासकामांबाबत चर्चा करताना त्यांनी मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत शिराळा, शेंदोळा, गुरुदेवनगर मोझरी व यावली शहीद येथील ग्रामपंचायत सचिवालय, ग्रामविकास प्रबोधिनीच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र फर्निचर, पाणीपुरवठा, संगणक व इतर मूलभूत सुविधा आदी कामे अपूर्ण आहेत व त्यासाठी 24 कोटी रुपये निधीची गरज असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.