अमरावती (Amaravati) : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 2023-24 चा 395 कोटींचा आराखडा मंजूर केला होता. या आराखड्यानुसार मार्च एंडिंगला 395 कोटी रुपयांच्या शंभर टक्के खर्चाच्या निधीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. यात स्थानिक राज्यस्तरीय विभागांना 215 कोटी, जिल्हा परिषदेला 118 कोटी, महानगरपालिका 47 कोटी आणि नगरपरिषदांना 27 कोटी यासह विविध विभागांना हा निधी दिला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने मार्चअखेरला 395 कोटींचा म्हणजेच 100 टक्के निधी खर्च केला आहे. 31 मार्चला शिक्षण आरोग्य विभाग ग्रामविकास, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, अशा अनेक महत्त्वाच्या विभागांना सर्वाधिक निधी वितरित केला आहे. त्यामुळे शासकीय तिजोरीत निधी परतण्याचे संकट टळले आहे.
लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा ग्रामविकास, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, अशा अनेक महत्त्वाच्या विभागांना सर्वाधिक निधी वितरित केला आहे. त्यामुळे शासकीय तिजोरीत निधी परतण्याचे संकट टळले आहे. लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी खर्चावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले होते. परंतु समितीने मार्चअखेरीस संपूर्णतः निधी खर्च केला आहे. जिल्ह्याकरिता 2023- 24 या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण उपयोजनांसाठी 395 कोटी रुपयांचा नियतव्यय शासनाने मंजूर केला होता.
तेवढाच निधीदेखील शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्धही करून दिला. मात्र, लोकसभेची आचारसंहिता बघता संपूर्णतः निधी खर्चाबाबत प्रशासनात साशंकता होती; पण जिल्हा नियोजन समितीने योग्य नियोजन करीत शंभर होता. टक्के निधी मार्च एंडिंगला खर्च केला.
विभागनिहाय दिलेला निधी :
पशुसंवर्धन झेडपी, स्टेट 11 कोटी, वनविभाग 24 कोटी, पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 3 कोटी, जनसुविधा 17 कोटी, नागरी विकास 20.40 कोटी, पाटबंधारे 6.15, जलसंधारण 16.10, शिक्षण 18.32, क्रीडा 6.11, उच्च शिक्षण 4.50, आयटीआय 5.55, आरोग्य विभाग सर्व 48.50, तीर्थक्षेत्र 9.74, नगरपरिषद 27.31, महापालिका 34.51, तांडा विकास 1.50, महिला व बालकल्याण सर्व 10.50, महावितरण 37.50, अपारंपरिक ऊर्जा 4.00, रस्ते, पूल 30.54, लेखाशीर्षासाठी 14 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम 8, पोलिस विभाग 11, महसूल 11, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना 30 कोटी, नावीन्यपूर्ण योजना 12 कोटी निधी दिला.
जिल्हा नियोजन समितीने 2023-24 चा 395 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला होता. 31 मार्चपर्यंत हा सर्व निधी विविध विभागांना वितरित केला आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडील शंभर टक्के निधी खर्च झालेला आहे.
- अभिजित मस्के, जिल्हा नियोजन अधिकारी